नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (General Tushar Mehta) के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मेहता का नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और वे अगले तीन वर्षों तक या सरकार के अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे।
आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले पांच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी तीन-तीन साल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। इनमें विक्रमजीत बनर्जी और के.एम. नटराज का नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। वहीं सूर्यप्रकाश वी. राजू, एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी की पुनर्नियुक्ति 30 जून 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्यरत चेतन शर्मा को भी राहत मिली है। सरकार ने उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार भी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
गौरतलब है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक, नियामक और जनहित से जुड़े मामलों में पक्षकार है। कानूनी अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति को सरकार की मौजूदा विधिक टीम पर भरोसे और न्यायालयों में निरंतर एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
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