वॉशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) ने 95 अरब डॉलर के बजट प्रस्ताव (US budget proposal) को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, (National Security) किसानों को राहत और चुनावी कानूनों में बदलाव से जुड़े प्रावधानों के लिए तैयार किया गया है। प्रस्ताव को केवल रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिला, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ रिपब्लिकन सदस्यों ने इसका विरोध किया। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी सीनेट में होगा।
प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव 216 के मुकाबले 214 मतों से पारित हुआ। सभी डेमोक्रेट सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। रिपब्लिकन नेतृत्व का कहना है कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त फंडिंग आवश्यक है।
बजट प्रस्ताव में विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया गया है—
प्रस्ताव में SAVE America Act से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके तहत मतदान के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य करने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
हालांकि प्रस्ताव रिपब्लिकन समर्थन से पारित हुआ, लेकिन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अतिरिक्त खर्च के साथ बजट कटौती या वित्तीय संतुलन की स्पष्ट योजना भी होनी चाहिए। इसके बावजूद हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे प्रशासन की प्राथमिकताओं के लिए जरूरी बताते हुए आगे बढ़ाया।
डेमोक्रेटिक नेताओं ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अरबों डॉलर रक्षा और सैन्य गतिविधियों पर खर्च करने के बजाय महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं और आम नागरिकों की जरूरतों पर खर्च किया जाना चाहिए।
हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस के अध्यक्ष पीट एगुइलार ने आरोप लगाया कि सरकार घरेलू समस्याओं की अनदेखी कर रक्षा खर्च को प्राथमिकता दे रही है।
हाल के महीनों में मध्य-पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की मौत और बढ़ते सुरक्षा अभियानों के बीच रक्षा बजट पर दबाव बढ़ा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हाल ही में सीनेट की सुनवाई में कहा था कि अतिरिक्त फंड मिलने के बावजूद पेंटागन की वित्तीय जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं।
रिपब्लिकन नेतृत्व इस प्रस्ताव को बजट रिकंसिलिएशन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा रहा है। इस प्रक्रिया के जरिए सीनेट में साधारण बहुमत से विधेयक पारित कराया जा सकता है और लंबे संसदीय अवरोध (फिलिबस्टर) से बचा जा सकता है।
प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में जाएगा, जहां इस पर विस्तृत बहस और संशोधन की संभावना है। सीनेट में रिपब्लिकन सदस्यों के बीच भी रक्षा खर्च और बजटीय संतुलन को लेकर मतभेद बने हुए हैं। यदि दोनों सदनों की मंजूरी मिलती है, तभी यह बजट प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा।
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