सरकार से वार्ता के बाद CJP का बड़ा अपडेट, बिहार-असम में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देर रात बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि सरकार (Government) के साथ हुई बातचीत के बाद बिहार और असम (Bihar and Assam) प्रदर्शनकारियों (Protesters) के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे और आगे भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों से उनकी विस्तृत बैठक हुई।

सौरभ दास के अनुसार, बैठक के दौरान सरकार की ओर से किए गए आश्वासनों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रतिनिधि बिहार सरकार के गृह विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति भी साथ लाए थे, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने और भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई है।

करीब डेढ़ से दो घंटे चली इस बैठक में उन अन्य राज्यों पर भी चर्चा हुई, जहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन राज्यों को लेकर चिंता जताई गई है, वहां भी जल्द इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य में मामलों की वापसी को लेकर शिकायत मिलती है, तो पार्टी सीधे संबंधित सरकार और प्रशासन से संपर्क कर समाधान सुनिश्चित करेगी। इसके लिए अन्य राज्यों की सूची भी सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

#Important: 1 AM update.

Hours after our press conference, Government’s representatives met us. The meeting lasted for 2-3 hours. They shared copies of the Bihar and Assam notifications guaranteeing FIR withdrawals, no action in future, and release of all detainees and… pic.twitter.com/G7WcHHcfAs

— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026

‘हर प्रदर्शनकारी के साथ खड़ी है पार्टी’
सौरभ दास ने कहा कि आंदोलन के पहले दिन से ही पार्टी हर प्रदर्शनकारी के साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने इस दौरान रत्ना, आशु, अभिजीत और वैष्णवी सहित पूरी टीम के योगदान का भी उल्लेख किया और कहा कि सभी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।

जल्द बनेगी लीगल टीम
वहीं, रत्ना सिंह ने कानूनी सहायता को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की मदद करने वाले वकीलों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। फिलहाल कोई औपचारिक लीगल टीम गठित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसका गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वकीलों के प्रयास व्यर्थ न जाएं, इसके लिए सरकार की ओर से लिखित आश्वासन भी प्राप्त हो चुका है।