CJI से मिलेंगे खरगे, बोले- देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात

नई दिल्ली: देश में जारी विरोध प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति है. कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि वह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मामले को लेकर CJI से भी मुलाकात करेंगे.

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है. राहुल गांधी ने भी इस संबंध में पत्र लिखा है. उन्होंने बताया कि कल यानी 12 अक्टूबर 2026 की शाम 4 से 5 बजे के बीच मुलाकात तय की गई है. इस दौरान विपक्ष अपनी चिंताओं और मौजूदा हालात से मुख्य न्यायाधीश को रूबरू कराएगा.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष मुख्य न्यायाधीश से कोई मांग नहीं कर सकता, लेकिन वह हाथ जोड़कर अपनी चिंताएं उनके सामने रखेगा और उनसे दखल देने की अपील करेगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब प्रदर्शन और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों ने देशभर में अराजकता का माहौल बना दिया है. उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं और विपक्ष इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा. खरगे ने प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान करीब 32 हजार पुलिसकर्मियों और 7,500 CRPF जवानों को तैनात किया गया था. उन्होंने इसे युवाओं के आंदोलन को लेकर सरकार के डर का संकेत बताया.

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान सड़कों को बंद किया गया, संचार व्यवस्था बाधित हुई, एयरपोर्ट तक पहुंच सीमित की गई और मोबाइल नेटवर्क भी बंद कर दिए गए. उनके मुताबिक, ये कदम दिखाते हैं कि सरकार देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं होने देना चाहती. खरगे ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा. हालांकि, सुरक्षा बलों की तैनाती, संचार सेवाओं पर रोक और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर खरगे के इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का जवाब इस बयान में शामिल नहीं है.