माता-पिता भी नहीं थोप सकते अपनी मर्जी, अंतरधार्मिक विवाह के मामले में हाईकोर्ट ने बताई बालिग महिला की आजादी

नई दिल्ली । अपनी पसंद से शादी करना हर बालिग व्यक्ति (Adult)का संवैधानिक अधिकार (Constitutional Rights)है और इस फैसले में धर्म या जाति की कोई बाधा नहीं हो सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court)ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट टिप्पणी की है। अदालत ने 21 वर्षीय हिंदू महिला (21 year old hindu woman)के अधिकारों को मान्यता देते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। महिला ने एक मुस्लिम युवक से शादी की थी और उसे अपने परिवार की ओर से कथित धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से उसने पति के साथ सुरक्षित रहने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने साफ किया कि किसी बालिग महिला की व्यक्तिगत पसंद पर परिवार या समाज अपनी इच्छा नहीं थोप सकता।

यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने आया। सुनवाई जस्टिस अद्वैत एम सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की पीठ ने की। महिला ने अपनी याचिका में बताया कि वह पिछले चार से पांच वर्षों से 21 वर्षीय मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी। दोनों परिवारों को उनके संबंधों की जानकारी थी। लंबे समय तक एक-दूसरे को जानने और साथ रहने का फैसला करने के बाद दोनों ने 19 अक्टूबर 2026 को शादी कर ली। शादी के बाद ही दंपती ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी क्योंकि उन्हें परिवार की ओर से खतरा महसूस हो रहा था।

महिला के मुताबिक वह अपने पति के साथ धारावी पुलिस स्टेशन पहुंची थी और सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि उसका आरोप है कि वहां पुलिस ने उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसके माता-पिता कथित तौर पर उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए। मुंबई लौटने के बाद महिला ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और अदालत में याचिका दाखिल कर दी। उसने कोर्ट से मांग की कि उसे अपने पति के साथ रहने दिया जाए और किसी तरह की धमकी या दबाव से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

महिला की ओर से पेश वकील आरके मेंडडकर ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ता बालिग है और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के चर्चित फैसले शफीन जहां बनाम अशोकन केएम का हवाला दिया। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने माना था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अहम हिस्सा है। किसी व्यक्ति के माता-पिता या अन्य लोग बालिग की इस स्वतंत्रता में मनमाने तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट ने दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि बालिग महिला को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। वह तय कर सकती है कि उसे किसके साथ विवाह करना है और किसके साथ जीवन बिताना है। अदालत के मुताबिक धर्म और समुदाय का अंतर इस व्यक्तिगत अधिकार को सीमित नहीं कर सकता। किसी भी तरह का दबाव या धमकी किसी बालिग की स्वतंत्र इच्छा पर हावी नहीं होनी चाहिए।

हालांकि पुलिस के कथित रवैये पर अदालत ने कोई विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया। बेंच ने कहा कि इस स्तर पर पुलिस अधिकारियों के व्यवहार को लेकर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। साथ ही यह स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों से कानून के दायरे में और उसके अनुरूप काम करने की अपेक्षा की जाती है। इस मामले ने एक बार फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के संवैधानिक अधिकार को चर्चा में ला दिया है।