
नई दिल्ली. समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र (Fake birth certificate) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी यही राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने पहले दोनों को इस राहत से वंचित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी, जबकि आजम खान की पत्नी और बेटे की अपील स्वीकार कर ली।
हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी राहत, पत्नी-बेटे को किया था इनकार
यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के आदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी राहत देने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने आजम खान की सजा पर रोक लगाए जाने का विरोध किया था। दूसरी ओर, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी मांग थी कि जिस तरह आजम खान को राहत मिली है, उसी तरह उनकी सजा पर भी रोक लगाई जाए।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की अपीलों पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और आजम खान की पत्नी व बेटे को भी राहत दे दी। अदालत ने 28 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का पूरा मामला?
यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोपों से जुड़ा है। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र थे। इनमें:
पहले जन्म प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी।
दूसरे जन्म प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था।
2023 में तीनों को सुनाई गई थी सात साल की सजा
इस मामले में रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया था। अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न अपराधों में तीनों को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। 24 मई 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का लाभ सिर्फ आजम खान को दिया गया था।
हाईकोर्ट ने क्यों अलग माना था आजम खान का मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की भूमिका को उनकी पत्नी और बेटे से अलग माना था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि आजम खान ने दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई थी।
वहीं, अदालत ने तंजीम फातिमा की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने पहले से मौजूद जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी दिए बिना दूसरे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा, अब्दुल्ला आजम खान ने दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किया था।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें भी वही राहत दे दी है।
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