नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति में 19 नवंबर का दिन अहम कूटनीतिक घटनाक्रम का गवाह बनने जा रहा है। चीन के शेनझेन शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping) की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक होगी। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इस मुलाकात पर भारत समेत दुनिया के कई देशों की नजरें टिकी हैं।
यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के संघर्ष, अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और परमाणु हथियारों की होड़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में तीनों नेताओं की बातचीत के संभावित नतीजों और वैश्विक शक्ति संतुलन पर उसके असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने इसे बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत बताते हुए कहा है कि भारत को भी अपने संबंधों और कूटनीतिक रुख की नए सिरे से समीक्षा करने तथा जरूरत के मुताबिक लचीलापन अपनाने की आवश्यकता है। हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
तीनों नेताओं की बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है। उस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा की थी। हालांकि, शेनझेन में होने वाली बैठक को दूसरा याल्टा सम्मेलन कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद यह मुलाकात वैश्विक शक्ति संतुलन और महाशक्तियों के आपसी संबंधों की दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है, क्योंकि उसके तीनों देशों के साथ अलग-अलग स्तर पर महत्वपूर्ण संबंध हैं। अमेरिका और रूस भारत के रणनीतिक साझेदार हैं, जबकि चीन के साथ सीमा और क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में तीनों शक्तियों के बीच किसी नई सहमति या समीकरण का असर भारत के हितों पर पड़ सकता है।
शेनझेन में तीनों महाशक्तियों की बैठक से पहले 17 नवंबर को मनीला में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक भी हो रही है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल होंगे। दोनों बैठकों का समय और क्रम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते कूटनीतिक समीकरणों को रेखांकित करता है। क्वाड की बैठक में समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना है।
चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका: चीन वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती सक्रियता भारत के लिए रणनीतिक चुनौती है। अमेरिका और चीन के बीच किसी बड़े समझौते का असर क्षेत्र में शक्ति संतुलन और भारत के हितों पर पड़ सकता है।
भारत-रूस संबंधों का बदलता समीकरण: भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं। हालांकि, रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय हो सकती है। दूसरी ओर, अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार से भारत को रणनीतिक स्तर पर कुछ अवसर भी मिल सकते हैं।
अमेरिका की बदलती विदेश नीति: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की लेन-देन आधारित कूटनीति के कारण अमेरिकी विदेश नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। रूस और चीन के साथ अमेरिका की संभावित नजदीकी भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
अमेरिका के लिए यह बैठक रूस और चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर हो सकती है। ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती और भविष्य में हथियार नियंत्रण समझौते की संभावनाओं पर बातचीत करना चाहते हैं।
रूस के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी महाशक्ति की भूमिका को फिर से रेखांकित करने का अवसर है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के साथ तनाव के बीच पुतिन का अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति के साथ एक मंच साझा करना मॉस्को के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा।
वहीं, चीन इस बैठक के जरिए वैश्विक राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका प्रदर्शित करना चाहेगा। बीजिंग एक ओर अमेरिका के साथ आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में है, तो दूसरी ओर रूस के साथ उसकी रणनीतिक निकटता लगातार बढ़ी है। ऐसे में शेनझेन की बैठक के नतीजे आने वाले समय में वैश्विक कूटनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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