8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा साइबर जाल! एक क्लिक से बैंक अकाउंट हो सकता है साफ

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी संभावित सैलरी बढ़ोतरी की चर्चाओं के बीच साइबर अपराधियों (Cyber criminals) ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। “सैलरी कैलकुलेटर” (Salary calculate) के नाम पर एक फर्जी लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे क्लिक करते ही आपकी निजी जानकारी और बैंक डिटेल खतरे में पड़ सकती है।

यह फर्जी संदेश खासतौर पर WhatsApp जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भेजे जा रहे हैं। इनमें दावा किया जाता है कि एक विशेष ऐप डाउनलोड कर आप 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी नई सैलरी का अनुमान लगा सकते हैं।

कैसे काम कर रहा है यह स्कैम?

• यूजर्स को WhatsApp, SMS या सोशल मीडिया पर एक लिंक भेजा जाता है।

• लिंक पर क्लिक करने पर एक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है।

• दावा किया जाता है कि यह “ऑफिशियल सैलरी कैलकुलेटर” है।

असल में यह कोई सरकारी ऐप नहीं, बल्कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ही इसे इंस्टॉल किया जाता है, साइबर अपराधियों को मोबाइल फोन तक अनधिकृत पहुंच मिल सकती है।

क्या-क्या खतरा है?

APK इंस्टॉल होते ही अपराधी:

• आपके फोन का रिमोट कंट्रोल ले सकते हैं

• बैंकिंग ऐप्स की जानकारी चुरा सकते हैं

• OTP, UPI PIN, CVV और पासवर्ड तक पहुंच बना सकते हैं

• आधार, मोबाइल नंबर और अन्य निजी डाटा का दुरुपयोग कर सकते हैं

एक बार डेटा चोरी होने पर बैंक अकाउंट से रकम निकालना या पहचान का दुरुपयोग करना आसान हो जाता है।

सरकार की चेतावनी

साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वेतन आयोग या सरकारी विभाग की ओर से WhatsApp या सोशल मीडिया के जरिए APK फाइल भेजकर सैलरी कैलकुलेशन नहीं कराया जाता।

ऐसे किसी भी लिंक या ऐप पर भरोसा करना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

अगर गलती से क्लिक कर दिया हो तो क्या करें?

यदि आपने संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर लिया है या ऐप इंस्टॉल कर लिया है, तो तुरंत:

1. अपने बैंक से संपर्क कर नेट बैंकिंग और कार्ड ब्लॉक कराएं।

2. राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल National Cyber Crime Reporting Portal (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज करें।

3. सभी बैंकिंग और सोशल मीडिया पासवर्ड तुरंत बदलें।

4. फोन को एंटीवायरस से स्कैन करें या जरूरत पड़े तो फैक्ट्री रीसेट कराएं।

सावधानी ही बचाव

विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन आयोग, सरकारी योजना या सैलरी बढ़ोतरी जैसे संवेदनशील विषयों पर आने वाले अनजान लिंक से सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

याद रखें — कोई भी सरकारी अपडेट केवल आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोतों से ही चेक करें, फॉरवर्ड मैसेज से नहीं।