नरेला में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, DDA की बैठक में लिया गया फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने बुधवार को अपनी बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी. इनमें पुराने स्टाफ क्वार्टरों के रिडेवलपमेंट (Redevelopment) से लेकर नरेला में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना (Sports Infrastructure) के निर्माण तक की योजनाएं शामिल हैं. डीडीए के अधिकारियों के अनुसार, राजधानी में जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है.

स्टाफ क्वार्टरों की जर्जर स्थिति को देखते हुए डीडीए ने एनबीसीसी (NBCC) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (Project Management Consultant) नियुक्त किया है. एनबीसीसी को सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया और ओल्ड राजिंदर नगर स्थित आवासीय परिसरों के रिडेवलपमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डीडीए ने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत पुराने आवासों को तोड़कर आधुनिक सुविधाओं से लैस नए क्वार्टर बनाए जाएंगे.

साथ ही, एजेंसी को अब ऐसे सभी पुराने सरकारी आवासीय परिसरों के रिडेवलपमेंट की अनुमति दे दी गई है, जो अपनी उपयोगी आयु पूरी कर चुके हैं. बैठक में मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स से संबंधित निर्णय भी लिया गया. इन अपार्टमेंट्स को जल्द ही तोड़ा जाना है, और वहां रहने वाले निवासियों को किराये में सालाना 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराया वृद्धि योजना (Annual Escalation Fee) लागू की जाएगी.

हाई इनकम ग्रुप (HIG) के लिए बेस रेंट 50,000 रुपए प्रति माह और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के लिए 38,000 रुपए प्रति माह तय किया गया है. इसके अलावा, भूमि पूलिंग नीति (Land Pooling Policy) के तहत 40.23 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि उपयोग में परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई. डीडीए के अनुसार, भूमि पूलिंग क्षेत्र को 138 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिनका कुल पूलेबल एरिया करीब 20,422 हेक्टेयर है.

इनमें से यह पहला सेक्टर है, जिसने 70 प्रतिशत निरंतर भूमि पूलिंग हासिल की है और विकास के लिए पात्र बन गया है. डीडीए ने नरेला क्षेत्र में मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है. इसके लिए 30.35 हेक्टेयर भूमि का उपयोग वाणिज्यिक और आवासीय से बदलकर पब्लिक एंड सेमी-पब्लिक श्रेणी में किया गया है. इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने योग्य ढांचा तैयार करना है.

डीडीए ने कहा कि इस भूमि उपयोग परिवर्तन के बाद अब आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी. साथ ही, राजधानी में योजनाबद्ध व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) नीति का विस्तार भी किया गया है. यह नीति 2018 में शुरू की गई थी, ताकि भूमि का सर्वोत्तम उपयोग और विकास को बढ़ावा मिल सके.