
डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की यात्रा पर जा रहे हैं. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है. ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब भारत और फिलीपींस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी रणनीतिक साझेदारी की संभावनाएं बन रही हैं. फिलीपींस अपने सैन्य सैटेलाइट कार्यक्रम में भारत को अहम साझेदार के रूप में देख रहा है. फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टियोडोरो जूनियर ने खुद इसका संकेत दिया है.
दिल्ली डिफेंस डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने Armed Forces of the Philippines के लिए Satellite Acquisition Programme शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भारत एक बेहद महत्वपूर्ण संभावित साझेदार हो सकता है.
दरअसल, फिलीपींस अपनी सैन्य और सामरिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है. सैन्य सैटेलाइट से संचार, निगरानी और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं जुटाने की क्षमता मजबूत की जा सकती है.
भारत और फिलीपींस के बीच अंतरिक्ष सहयोग की जमीन पहले से तैयार हो रही है. सितंबर में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने ISRO के अधिकारियों से मुलाकात कर फिलीपींस की अपनी सैटेलाइट क्षमता विकसित करने में सहयोग पर चर्चा की थी. इस दौरान भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लेने की संभावनाओं पर बात हुई थी.
दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच शांतिपूर्ण अंतरिक्ष उपयोग को लेकर भी सहयोग का आधार मौजूद है. ISRO और Philippine Space Agency यानी PhilSA ने अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में सहयोग के लिए Statement of Intent पर हस्ताक्षर किए थे.
भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल सौदा है. फिलीपींस ने 2022 में भारत के साथ करीब 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया था. इसके तहत तीन ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां खरीदी गईं. अब फिलीपींस की ओर से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों में भी दिलचस्पी दिखाई गई है.
अब सैन्य सैटेलाइट कार्यक्रम में भारत की संभावित भूमिका दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक नया आयाम दे सकती है. इससे भारत के लिए अपनी स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा क्षेत्र की विशेषज्ञता को अंतरराष्ट्रीय साझेदारों तक पहुंचाने का अवसर भी पैदा होगा.
भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ता यह सहयोग दिखाता है कि दोनों देश अब रक्षा संबंधों को केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक, सैन्य आधुनिकीकरण और रणनीतिक सहयोग के नए क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं.
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