प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल आज से कागज-रहित, सेहत का रिकॉर्ड अब डिजिटल

भोपाल। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग आज एक नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कागज रहित बनाने जा रहा है। इस नई व्यवस्था को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों से लेकर स्थानीय स्तर के उप-स्वास्थ्य केंद्रों तक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। नए तंत्र के लागू होने के बाद बाह्य रोगी विभाग का पंजीकरण पर्चा सीधे मरीजों के मोबाइल फोन पर एसएमएस या डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

इस डिजिटल व्यवस्था के दायरे में ओपीडी पंजीकरण, प्रयोगशाला परीक्षण, डॉक्टर परामर्श, फार्मेसी, जांच और बिलिंग की सभी प्रक्रियाएं शामिल रहेंगी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक सरकारी डॉक्टर को एक टैबलेट दिया जाएगा। इस टैबलेट में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध दवाओं की पूरी सूची दर्ज होगी। डॉक्टर दवाओं की उपलब्धता के आधार पर ही मरीजों को दवाएं लिखेंगे।

इस पूरी प्रणाली को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से भी जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टरों द्वारा लिखे गए पर्चे सीधे फार्मेसी काउंटर पर पहुंचेंगे और जांच के अनुरोध अपने आप अपडेट हो जाएंगे, जिससे अस्पतालों में होने वाले भ्रम दूर होंगे और मरीजों के समय की बचत होगी।

गांधी मेडिकल कॉलेज में बीते छह महीने से इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान समय में इसे मेडिसिन, स्किन और साइकियाट्रिक विभागों में अपनाया गया है। अब इस व्यवस्था को कॉलेज के सभी विभागों में भी लागू किया जाएगा। ओपीडी के पूरी तरह से कागज रहित हो जाने के बाद मरीजों को डिजिटल पर्चियां मिलेंगी और उन्हें सीधे संबंधित डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को भेजा जाएगा।