प्रयागराज। ज्ञानवापी केस (gyanvapi case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है. सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल वाद को सुनवाई योग्य माना है. [relpsot]
8 दिसंबर को रिजर्व कर लिया था जजमेंट
वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 8 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. जिन पांच याचिकाओं पर अदालत ने फैसला दिया, उनमें से तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं. जबकि, बाकी दो याचिकाएं ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी.
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाया था. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के मुताबिक वाराणसी कोर्ट को सिविल वाद सुनने का अधिकार नहीं है. वरशिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए वाराणसी कोर्ट में दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल खड़े किए थे.
बंद लिफाफे में पेश हुई थी सर्वे रिपोर्ट
इससे पहले 18 दिसंबर को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम ने जिला जज की अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश की. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था. रिपोर्ट पेश करने से पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में आवेदन देकर मांग की थी कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में एएसआई पेश करे. बगैर हलफनामे के किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत न दी जाए.
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