वॉशिंगटन। अमेरिका (America) में 76 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) आखिरकार समाप्त हो गया है। इसे देश के इतिहास का सबसे लंबा आंशिक शटडाउन माना जा रहा है। गुरुवार को अमेरिकी सदन (U.S. House) ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के अधिकांश हिस्सों के लिए फंडिंग सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, जिससे लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया।
डीएचएस के सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन ने सोशल मीडिया के जरिए पुष्टि की कि विभाग फिर से कामकाज शुरू कर चुका है। उन्होंने बताया कि आव्रजन और सीमा प्रवर्तन (आईसीई) और सीमा गश्ती (सीबीपी) जैसी एजेंसियों के लिए फंडिंग सुलह प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें डेमोक्रेट्स के वोट की आवश्यकता नहीं पड़ी।
डेमोक्रेट्स पर आरोप
मुलिन ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट सांसदों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उन संघीय कर्मचारियों की सराहना की, जिन्होंने वेतन की अनिश्चितता के बावजूद अपनी सेवाएं जारी रखीं। साथ ही, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और DHS नेतृत्व का समर्थन करने के लिए आभार जताया।
शटडाउन का असर
यह विधेयक अब राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। 14 फरवरी से शुरू हुआ यह शटडाउन कई एजेंसियों पर असर डाल रहा था। जहां ICE और सीमा गश्ती जैसे कुछ विभाग पहले से उपलब्ध फंडिंग के कारण कम प्रभावित हुए, वहीं United States Coast Guard, Transportation Security Administration (TSA) और Federal Emergency Management Agency (FEMA) जैसी एजेंसियों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
रणनीति और समाधान
सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने बताया कि इस विधेयक को पारित करने के लिए दो-स्तरीय रणनीति अपनाई गई। उनका कहना था कि महत्वपूर्ण एजेंसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाई गई। तटरक्षक बल के एडमिरल केविन लुंडे ने लंबे समय तक फंडिंग न मिलने को बेहद निराशाजनक बताया, लेकिन कर्मचारियों के मनोबल की सराहना की।
हफ्तों तक चले राजनीतिक गतिरोध के बाद यह समाधान सामने आया है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच आव्रजन और DHS की फंडिंग को लेकर मतभेद बने हुए थे। आने वाले समय में अतिरिक्त वित्तीय उपायों को अंतिम रूप देने के लिए सुलह प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा।
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