नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल हुए. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कानून-व्यवस्था की परिस्थिति का विषय राज्य का जिम्मा है. उस वक्त सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए तभी हम सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य मिल कर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाए.
शाह ने कहा कि FCRA कानून का दुरुपयोग कर भारत सरकार की नीतियों का विरोध कुछ संगठन कर रहे हैं. IPC-CrPC में बड़ा बदलाव किया जाएगा. मोदी सरकार ने देश विरोधी काम में रोक लगाने में काफी प्रभावी भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में नए आईपीसी-सीआरपीसी का रूप संसद में पेश होगा, फिलहाल इस पर काम चल रहा है, इसके लिए बहुत होमवर्क किया गया है.
उन्होंने कहा कि अपराध को रोकने के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है. इसीलिए चिंतन शिविर की शुरुआत की गई थी. गुजरात के गृहमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी. इसका मकसद अपराध को रोकथाम था. शाह ने कहा कि आपदा के खिलाफ साझा लड़ाई, कामन एलर्ट प्रोटोकाल पर काम किया जा रहा है, एसडीआरएफ को ऐक्टिव करने की जरूरत है.हमने आयुष्मान योजना सीएपीएफ के लिए बनाई है राज्यों से अनुरोध है कि इसको स्टडी करें और अपने यहां की पुलिस के लिए इसको लागू करें.अंतरराज्यीय गैंग पर काबू पाने के लिए खास रणनीति पर काम चल रहा है.उन्होंने कहा कि चिन्तन शिविर का विचार थाने तक पहुंचाया जाए इसका मकसद होना चाहिए.
‘कानून-व्यवस्था संभालने का जिम्मा राज्य का’
समाज के अंदर अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत है.गृह मंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में कानून-व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है.अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार टीम इंडिया के अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की बात करती है.तीन सी (कोर्डिनेशन, कोलोबेरेशन और को आपरेशन) को ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है.
विदेशी फंड का हो रहा दुरुपयोग
उन्होंने कहा कि सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. आईपीसी और सीआरपीसी में जो सुधार करना है उसे जल्द करके संसद में पास किया जायेगा. अमित शाह ने कहा कि देश में कई एनजीओ धर्मांतरण और विकास की राह में रोड़ा डालने के लिए विदेशी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं. एफसीआरए के कानूनों में बदलाव 2020 में कर उसे रोकने का काम किया है. अमित शाह ने कहा कि बहुत कम समय में नए आईपीसी सीआरपीसी का रूप संसद में पेश होगा. इसपर काम चल रहा है. इस पर बहुत होमवर्क किया गया है.
अंतरराज्यीय गैंग पर काबू पाने के लिए खास रणनीति
आपदा के खिलाफ साझा लड़ाई, कामन एलर्ट प्रोटोकाल पर काम किया जा रहा है, एसडीआरएफ को ऐक्टिव करने की जरूरत है. आयुष्मान योजना सीएपीएफ के लिए बनाई है.शाह ने कहा कि राज्यों से अनुरोध है कि इसको स्टडी करें और अपने यहां की पुलिस के लिए इसको लागू करें.अंतरराज्यीय गैंग पर काबू पाने के लिए खास रणनीति पर काम चल रहा है.उन्होंने कहा कि चिन्तन शिविर का विचार थाने तक पहुंचाया जाए इसका मकसद होना चाहिए.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भेदभाव का आरोप
इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा की पुरानी सरकारों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और खट्टर सरकार की जमकर तारीफ की. अमित शाह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार आई है जो संपूर्ण विकास कर रही है. अमित शाह ने यहां हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और तीन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया. जिनकी कुल लागत करीब 6,629 करोड़ रुपये है. इस दौरान उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखे हमले किए.
खट्टर सरकार ने किया हरियाणा को बदलने का काम
शाह ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नीत कांग्रेस सरकार भष्टाचार के लिए जानी जाती थी. उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला नीत इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की सरकार पर भी उनका नाम लिए बिना प्रहार किया.बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर हुड्डा पर उनके कार्यकाल के दौरान परियोजनाओं में भेदभाव करने और विकास कार्य रोहतक तक सीमित रखने का आरोप लगाते रहे हैं. फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि खट्टर ने पिछले आठ साल के अपने कार्यकाल में हरियाणा को बदलने का काम किया है.उन्होंने कहा कि आजादी के लंबे समय के बाद कोई मुख्यमंत्री पूरे राज्य के लिए हैं.
