नई दिल्ली: देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव (LokSabha Election) से पहले सीएए को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. उन्होंने ये दावा एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में किया है. दरअसल, ऐसा नहीं है कि सीएए लागू करने की बात अमित शाह ने पहली बार कही है. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है.
गृह मंत्री के बयान को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) आरोप लगाया था कि अमित शाह सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं. पिछले महीने केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर (Shantanu Thakur) ने बड़ा दावा किया था. उन्होंने कहना था कि देश में अगले एक सप्ताह में सीएए लागू हो जाएगा. हालांकि उनके बयान देने के बाद लंबा वक्त गुजर गया है. शांतुन ठाकुर ने गांरटी देते हुए कहा था कि मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले सात दिनों में सिर्फ बंगाल (Bangal) ही नहीं बल्कि पूरे देश में सीएए लागू होगा.
मुस्लिम समुदाय सीएए को वापस लेने की उठाता रहा है मांग
इस महीने की शुरुआत में अधिकारी ने कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा. इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रवासी अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी. सीएए के तहत नागरिकता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है. सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ.
हालांकि, सीएए नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. यही कारण है कि अभी तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. इस कानून के जरिए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे. सीएए आने के बाद मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने दिल्ली से लेकर पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था. साथ ही साथ सीएए को वापस लेने की मांग उठाई थी.
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हो जाएंगे अधिकतर काम- शाह
इधर, कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये अधिकांश काम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा. वहीं, उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च में वन नेशन, वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
