इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नही देंगी केंद्र सरकार, PIL का विकल्प खुला

नई दिल्‍ली (New Dehli)। इलेक्टोरल बॉन्ड (electoral bond)खरीदने वालों के नाम जारी करना सरकार (Government)द्वारा किया गया वादे का उल्लंघन (Violation)होगा। साथ ही यह बैंक गोपनीयता मानदंडों(privacy standards) का उल्लंघन होगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते गुरुवार को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले को चुनौती नहीं देने के मूड में है। आपको … Read more