30 साल से नहीं बढ़ी बैंक पेंशन, संसद में सरकार ने बताई वजह

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो रही है और केंद्रीय कर्मचारियों में सैलरी व पेंशन बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ रही है. इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है. सरकारी बैंकों से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का. कई बैंक रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की तरह उनकी पेंशन में समय-समय पर बदलाव नहीं होता. उनका दावा है कि करीब तीन दशकों से बेसिक पेंशन में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है.

हाल ही में यह मुद्दा लोकसभा में सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने उठाया. उन्होंने पूछा कि जब कुछ वित्तीय संस्थानों में पेंशन बढ़ाई गई है, तो क्या सरकारी बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ाई जा सकती है. इस सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चतुर्वेदी ने दिया.

सरकार ने बताया कि कुछ वित्तीय संस्थानों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रिटायर्ड कर्मचारियों की बेसिक पेंशन और महंगाई राहत (DR) में 10% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है. यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों पर लागू है और 1 नवंबर 2022 से प्रभावी है.

वहीं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूलर डेवलपमेंट (NABARD) के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी अलग-अलग चरणों में संशोधित की गई थी. 1 नवंबर 2012 से पहले रिटायर कर्मचारियों की पेंशन 1 मार्च 2019 से संशोधित की गई. 1 नवंबर 2017 से पहले रिटायर कर्मचारियों की पेंशन 12 जून 2023 से संशोधित हुई. हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि 1 नवंबर 2022 से पहले रिटायर हुए NABARD कर्मचारियों की पेंशन संशोधन का कोई नया प्रस्ताव फिलहाल नहीं है.

सरकारी बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारी कई सालों से पेंशन अपडेट करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि बेसिक पेंशन का ढांचा करीब 30 साल से नहीं बदला. बैंक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती रही, लेकिन पेंशन उसी हिसाब से नहीं बढ़ी. साथ ही कई दूसरे सेक्टर में पेंशन समय-समय पर संशोधित होती है.

सरकार के मुताबिक सरकारी बैंकों में पेंशन अलग नियमों के तहत दी जाती है. इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 11 राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की पेंशन एसबीआई एम्प्लाई पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 के तहत तय होती है. वहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की पेंशन Bank (Employees) Pension Regulations 1995 के तहत तय होती है. इन नियमों में बेसिक पेंशन संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है.

हालांकि बेसिक पेंशन नहीं बढ़ती, लेकिन पेंशनर्स को महंगाई राहत (Dearness Relief) मिलती है. यह हर 6 महीने में संशोधित होती है. इससे महंगाई का असर कुछ हद तक कम होता है. इसके अलावा 12th Bipartite Settlement और 9th Joint Note के तहत पात्र पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मासिक एक्स-ग्रेशिया भुगतान भी दिया जा रहा है.

सरकार ने संसद में साफ कहा है कि फिलहाल सरकारी बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारियों की बेसिक पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसका मतलब है कि अभी पेंशनर्स को मौजूदा नियमों के तहत केवल महंगाई राहत और एक्स-ग्रेशिया भुगतान ही मिलता रहेगा. हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज होने के कारण आने वाले समय में बैंक पेंशन अपडेट का मुद्दा नीति बहस का हिस्सा बना रह सकता है.