जम्मू। कश्मीर (Kashmir) में हिंदुओं की हत्याओं पर भड़के आक्रोश के बीच एलजी प्रशासन ने प्रधानमंत्री पैकेज (Prime Minister Package) के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदु एवं अल्पसंख्यक समुदाय (Hindu and Minority Communities) के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर तैनात करने के आदेश दिए हैं। इन तमाम कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की प्रक्रिया छह जून तक पूरी की जाएगी। वहीं, कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष ग्रीवेंस सेल स्थापित किया जाएगा। सेल में ई-मेल के जरिये शिकायतें दर्ज करवाई जा सकेंगी। समस्या का समयबद्ध समाधान न करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को प्रशासन और और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह आदेश जारी किए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कश्मीर घाटी में तैनात पीएम पैकेज और अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एलजी ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। छह जून तक सुरक्षित स्थानों पर तैनाती की प्रक्रिया पूरी न करने पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। बैठक में एलजी ने कहा कि तमाम विभागों के निचले अधिकारियों को बताया जाए कि पीएम पैकेज और अल्पसंख्यक कर्मियों की समस्याओं को किसी भी सूरत में नजरअंदाज न करें। हर शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाएगा। एलजी सचिवालय विशेष ग्रीवेंस सेल बनाएगा। शिकायत निवारण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग भी विशेष ई-मेल पता जारी करेगा, जहां पर शिकायतें की जा सकेंगी।
अलग-थलग जगह दफ्तर न मकान होगा
घाटी में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अब तैनाती के साथ-साथ आवास सुविधा के लिए भी विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि इन कर्मचारियों के आवास सुरक्षित स्थानों पर हों। आवास सुविधा आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि संबंधित क्षेत्र अलग-थलग न हो।
वरिष्ठ अधिकारी खुद जाकर लेंगे जायजा
कर्मचारियों की समस्याओं और मुद्दों पर सरकारी स्तर पर क्या प्रगति हुई है, इसका जायजा वरिष्ठ अधिकारी खुद जाकर लेंगे। शिकायतों पर कितना संज्ञान लिया जा रहा है, इसकी निगरानी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक करेंगे।
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