बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के मुख्यालय के बाहर बम धमाका, कोई हताहत नहीं

मुंबई। बांग्लादेश (Bangladesh) की राजधानी ढाका (Dhaka) के मीरपुर में मोहम्मद यूनुस (Mohammad Yunus) द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक के मुख्यालय के बाहर एक देशी बम के जरिये धमाका किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाइक पर सवार दो बदमाश ग्रामीण बैंक की सड़क के सामने पहुंचे और देसी बम फेंक दिया। मीरपुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन हमने बदमाशों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

बताया गया कि सोमवार तड़के 3.45 बजे, अज्ञात लोगों ने यूनुस के एक सलाहकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान के सामने देसी बम विस्फोट किए और राजधानी में दो बसों को आग लगा दी। पुलिस ने कहा कि ग्रामीण बैंक और मत्स्य पालन एवं पशुधन सलाहकार फरीदा अख्तर के स्वामित्व वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान ‘प्रबर्तन’ के सामने हुए हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने वर्ष 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और इसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन और गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। पुलिस के अनुसार, मोहम्मदपुर इलाके में प्रबर्तन के सामने जोरदार विस्फोट सुबह लगभग 7:10 बजे तब हुए, जब मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने इस प्रतिष्ठान के सामने दो देसी बम फेंके। एक देसी बम प्रतिष्ठान के परिसर के अंदर भी गिरा।

बाइक सवारों ने इब्न सिना अस्पताल (जो कथित तौर पर जमात-ए-इस्लामी द्वारा संचालित है) के पास दो बम विस्फोट किए और एक प्रमुख चौराहे के सामने दो अन्य बम विस्फोट किए। इसके अलावा, कुछ घंटे बाद ढाका के पुराने इलाके में एक अस्पताल के सामने एक 50 वर्षीय ‘गैंगस्टर’ को गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि वे हमलावरों की पहचान के लिए सुराग तलाश रहे हैं। ‘द डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, वह 2023 में एक हमले में बाल-बाल बच गया था, जिसके तीन महीने पहले ही उसे 26 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था।

ये घटनाएं ऐसे समय में हुईं जब पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और 13 नवंबर से पहले पूरे शहर में सुरक्षा अभ्यास कर रही है। 13 नवंबर को बांग्लादेश का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में चल रहे मुकदमे के बाद अपना फैसला सुनाने की तारीख तय करने वाला है। आईसीटी-बीडी अभियोजन दल ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है, खासकर पिछले साल जुलाई में सड़कों पर छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन (जिसे जुलाई विद्रोह कहा जाता है) को बेरहमी से दबाने के उनके प्रयासों के लिए। इस विरोध प्रदर्शन ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को उखाड़ फेंका था।