विदेश

बोरिस जॉनसन ने इमैनुएल मैक्रों को भेजी चिट्ठी, फ्रांस ने रद्द कर दी ब्रिटेन के साथ होने वाली जरूरी बैठक


डेस्क: फ्रांस ने ब्रिटेन की मांगों के विरोध में गृह मंत्री प्रीति पटेल (Priti Patel) और उनके फ्रांसीसी समकक्ष के बीच प्रवासी संकट पर होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक रद्द कर दी है. फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डारमैनिन ने पटेल के साथ रविवार की अपनी बैठक को रद्द कर दिया, उनके मंत्रालय ने कहा कि उन्हें यूरोपीय देशों से जुड़े मुद्दों पर होने वाली बैठकों के लिए ‘अब और आमंत्रित नहीं’ किया जाएगा. इसके साथ ही मंत्रालय ने उस चिट्ठी का जिक्र किया है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) को भेजी है.

इस चिट्ठी में जॉनसन ने जॉइंट पेट्रोलिंग (Joint Petroling) कराए जाने की बात कही है, ताकि फ्रांसीसी समुद्री तटों से आने वाली नावों को रोका जा सके. उनकी इसी बात को फ्रांस ने ‘अस्वीकार्य’ बताया है. फ्रांस का कहना है, ‘हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सार्वजनिक चिट्ठी को अस्वीकार करते हैं. और इसे मंत्रियों के बीच होने वाली चर्चा के विपरीत मानते हैं. इसलिए प्रीति पटेल को अब रविवार को अंतर-मंत्रालयी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाता है. जिसका फॉर्मेट होगा: फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और यूरोपीय संघ.’


हादसों का शिकार हो रहे प्रवासी
फ्रांस की तरफ से ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है, जब ब्रिटेन के तट तक पहुंचने के लिए असुरक्षित तरीका अपना रहे 27 लोग नाव सहित समुद्र में डूब गए. इससे नाव के जरिए असुरक्षित तरीके से क्रॉसिंग की घटनाओं को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच की असहमति का पता चलता है. मृतकों में 17 पुरुष, 7 महिलाएं और 3 टीनेजर्स शामिल हैं. इनकी नाव इंग्लिश चैनल पर अचानक खराब हो गई थी (France UK Conflict Reason). बता दें अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्धग्रस्त और गरीब देशों के लोग बेहतर जीवन की तलाश में छोटी नावों पर बैठकर गैरकानूनी तरीके से दूसरे देशों में प्रवेश करते हैं. कई लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो जाते हैं.

विरोध प्रदर्शन करेंगे फ्रांसीसी मछुआरे
ब्रेक्जिट के बाद के मछली पकड़ने (Brexit Fishing Rights) के अधिकारों के विरोध में फ्रांसीसी मछुआरे शुक्रवार को चैनल की सुरंग और प्रमुख बंदरगाहों को अवरुद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं. मछुआरों की राष्ट्रीय समिति ने कहा कि वह सुरंग और कैलिस, सेंट-मालो और औइस्ट्रेहम के चैनल बंदरगाहों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. इनकी तरफ से एक बयान में कहा गया कि वह अहिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे. हालांकि इसका प्रभाव इस रास्ते से होने वाले व्यापार पर जरूर पड़ सकता है.

Share:

Next Post

निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाने को तैयार नहीं - मायावती

Fri Nov 26 , 2021
लखनऊ । संविधान दिवस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें (Central and State governments) निजी क्षेत्र में आरक्षण (Reservation in private sector) को लेकर कानून बनाने (Make laws) को तैयार नहीं (Not ready) । मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें […]