लंदन (London)। ब्रिटेन (Britain) के विदेश सचिव डेविड कैमरन (Foreign Secretary David Cameron.) ने पाकिस्तान (Pakistan) में चुनावी नतीजों में देरी पर चिंता (Concern over delay in election results) जताई। उन्होंने शुक्रवार को पाकिस्तान के अधिकारियों से मौलिक मानवाधिकारों (Fundamental human rights) को बनाए रखने का आग्रह किया। इसके साथ ही स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई करने की भी बात कही। उन्होंने मतदान के दिन इंटरनेट के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की।
ब्रिटिश विदेश मंत्री ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘यूके ने पाकिस्तान में अधिकारियों से सूचना तक निःशुल्क पहुंच और कानून के शासन सहित मौलिक मानवाधिकारों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा इसमें उचित प्रक्रिया के पालन के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक प्रणाली शामिल है।
मंत्री डेविड ने लोगों के जनादेश के साथ नागरिक सरकार के चुनाव के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि नई सरकार को उन लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिनकी वह सेवा करती है।
नई सरकार को होना चाहिए जनता के प्रति जवाबदेह
ब्रिटिश विदेश मंत्री के हवाले से बयान में आगे कहा गया, ‘महत्वपूर्ण सुधार लाने के जनादेश के साथ जनता द्वारा चुनी गई सरकार का चुनाव पाकिस्तान के फलने-फूलने के लिए आवश्यक है।नई सरकार को उन लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिनकी वह सेवा करती है। साथ ही सरकार को समानता और न्याय के साथ पाकिस्तान के सभी नागरिकों और समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए काम करना चाहिए।
गौरतलब है कि वर्तमान में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद में पाकिस्तान शीर्ष अदालत द्वारा समर्थित एक फैसले में ईसीपी ने पीटीआई का चुनाव चिह्न भी छीन लिया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, परिणामस्वरूप, पीटीआई नेताओं और समर्थकों ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा था।
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