कैबिनेट : देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

नई दिल्ली । सरकार ने सार्वजनिक वाईफाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए देशभर में वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पीएम-वाणी यानी ‘पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस’ के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीए) पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के माध्यम से लोगों को वाई-फाई सुविधायें देंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग से जुड़ी इस योजना को मंजूरी प्रदान की।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल भारत की दिशा में किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए इसे वाई-फाई क्षेत्र में एक बड़ा रिवोल्यूशन बताया।

उन्होंने बताया कि पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के तहत पीडीए पीडीओ के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सुविधाएं देंगे। पीडीओ को स्थापित करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और फीस भी नहीं देनी होगी। आमजन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे जिन्हें एप प्रोवाइडर सत्यापन के लिए उपलब्ध करायेंगे।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने लक्ष्यदीप को कोच्चि से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की भी मंजूरी दी है। उत्तर-पूर्व में व्यापक टेलीकॉम विकास योजना के तहत दो राज्यों में 4जी सुविधाएं पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में 4जी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके माध्यम से 2374 गांव तक 4जी सुविधा पहुंचेगी।