- छात्रवृत्ति वितरण का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा
भोपाल। लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार सात फरवरी को छठी, नौवीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की करीब ढाई लाख लाड़ली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित करेगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया जाएगा। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल एवं आसपास के जिलों से आने वाली बेटियों से बात करेंगे और उनके बैंक खातों में राशि जमा करेंगे। इस मौके पर शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, विज्ञान या अन्य किसी क्षेत्र में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाली लाड़लियों का सम्मान भी किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। चुनावी साल में सरकार इस पर विशेष ध्यान भी दे रही है। सात फरवरी को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें वे बेटियां शामिल होंगी, जिन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, खेलकूद सहित अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। यहां मुख्यमंत्री प्रतीकात्मक कुछ बेटियों को छात्रवृत्ति की राशि का चेक देंगे। जबकि शेष बेटियों के बैंक खातों में आनलाइन राशि जमा करा दी जाएगी। आयुक्त महिला एवं बाल विकास संचालनालय ने सभी कलेक्टरों से विभिन्न् क्षेत्रों में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाली बेटियों की सूची मांगी है।
दो से छह हजार रुपये छात्रवृत्ति
सरकार छठी कक्षा में पढऩे वाली लाड़ली लक्ष्मी को दो हजार, नौवीं में पढऩे वाली को चार हजार और 11वीं-12वीं में पढऩे वाली को छह-छह हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 44 लाख लाड़ली लक्ष्मी हैं।
अगले वित्तीय वर्ष में मप्र के कर्मचारियों का आठ प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता
शिवराज सरकार चुनावी वर्ष में अधिकारियों-कर्मचारियों का आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अभी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 46 प्रतिशत के हिसाब से विभागों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तरह वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए स्थापना व्यय में तीन प्रतिशत अतिरिक्त राशि विभागों को स्थापना व्यय मद में मिलेगी। प्रदेश सरकार बजट का 36.39 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते और पेंशन पर व्यय कर रही है। इसमें 26.47 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ते और 9.92 प्रतिशत पेंशन खर्च का है। पेंशन का खर्च तो घट रहा है लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्ते का व्यय बढ़ जाएगा क्योंकि सरकार एक लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। इनमें से अधिकतर पदों पर अगस्त 2023 तक भर्ती हो जाएगी। यही कारण है कि वित्त विभाग ने सभी विभागों से वेतन-भत्ते में व्यय होने वाली राशि का आकलन करके स्थापना व्यय प्रस्तावित करने के लिए कहा है। महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों के बजट में प्रविधान किया जाएगा। इसके साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए तीन प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी।
