ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे 7 दिन में पूरा करें

• मुख्यमंत्री का अफसरों का फरमान 10 दिन के भीतर बाँटें राहत राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि से नुकसान का सर्वे 7 दिन में पूरा करें और 10 दिन के भीतर राहत राशि बाँटना शुरू की जाए। फसल क्षति सर्वे का कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाये। फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की पूरी कार्यवाही गंभीरता से हो। खरीफ फसलों के लिए खाद का अग्रिम भंडारण करें। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय में असुविधा नहीं होना चाहिए। साथ ही भुगतान समय पर सुनिश्चित हो। ग्रीष्मकाल में पेयजल की व्यवस्था बेहतर एवं सुचारू बनी रहे। प्रतिदिन जल प्रदाय हो, जहाँ पेयजल परिवहन की व्यवस्था करना है, उसकी भी तैयारी अग्रिम रूप से कर लें। मुख्यमंत्री देर रात निवास कार्यालय में विकास यात्रा के फीडबैक संबंधी बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मंत्री, विधायक, जन-प्रतिनिधि और जिलों के प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्राएँ व्यवस्थित और अभूतपूर्व तरीके से हुई हैं। यात्राओं में सरकार के साथ समाज भी जुड़ा। सभी 230 विधानसभाओं में यात्राएँ हुई। सभी ओर यात्रा की प्रशंसा हुई है। कलेक्टर्स ने कई नवाचार किए हैं। यात्रा का स्वरूप अद्भुत था। मुख्यमंत्री ने यात्रा की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यात्रा का फॉलोअप हो। इस दौरान जो कमी मिली हो उसे पूरा किया जाये। शेष रहे कार्यों को भी पूरा करें। यात्रा तभी परफेक्ट होगी जब जीरो डिफेक्ट होगा। यात्रा की रिपोर्ट भेजी जाए, जिससे कमियों को पूरा किया जा सके।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो बहनों की जिंदगी बदलने में मील का पत्थर साबित होगी। बहने योजना के लाभ से वंचित नहीं रहें। प्राण-प्रण से योजना का लाभ दिलवाने में जुट जाएँ। गाँव और वार्ड में पहुँचकर बहनों के आवेदन भरवाए जाएँ। बहनों को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस बार गेहूँ उत्पादन अच्छा होने की संभावना है। किसानों के हित में समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन की व्यवस्थाएँ अच्छी हों। उपार्जन व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।

पेसा नियम के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता लाना जरूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा नियम के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। पेसा समन्वयक मुस्तैदी से कार्य करें। जनजातीय वर्ग के भाई-बहनों को पेसा नियम की पूरी जानकारी हो। प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। मुख्यमंत्री चौहान निवास कार्यालय समत्व भवन में पेसा समन्वयकों से वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। जिला पंचायत सीईओ, पेसा नियम के जिला एवं ब्लॉक समन्वयक वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पेसा समन्वयक और मोबलाइजर की बड़ी जिम्मेदारी है कि जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए पेसा नियम की जानकारी उन तक हर हालत में पहुंचे। जिला प्रशासन दायित्व का निर्धारण करे और समन्वयकों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विभिन्न समितियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। पेसा नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन, पेसा समन्वयक एवं मोबलाइजर टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि पूरी प्रमाणिकता के साथ पेसा नियम की जानकारी देने में जुट जाएँ।