नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ (Constitution Bench of the Supreme Court) ने चुनावी बांड योजना 2018 (Electoral Bond Scheme 2018) को रद्द कर दिया (Canceled) । सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति से फैसले में चुनावी बांड योजना 2018 को असंवैधानिक करार दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान संभावित रूप से बदले की व्यवस्था का कारण बन सकता है। चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों के योगदान को गुमनाम करके चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त मतदाता की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड जारी करने पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन राजनीतिक दलों का विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया, जिन्होंने चुनावी बांड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की राय से जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस जे.बी. पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने ने सहमति जताते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मतदाताओं के सूचना के अधिकार के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
“अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना का अधिकार केवल अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित आधार के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा, ”काले धन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य अनुच्छेद 19(2) के किसी भी आधार पर नहीं मिलता है।” इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि चुनावी वित्तपोषण में चुनावी बांड योजना “काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन नहीं है” और अन्य विकल्प भी हैं, जो इस उद्देश्य को काफी हद तक पूरा करते हैं और चुनावी बांड के प्रभाव की तुलना में सूचना के अधिकार को न्यूनतम रूप से प्रभावित करते हैं। यह कहते हुए कि राजनीतिक योगदान योगदानकर्ता को मेज पर एक सीट देता है, यानी, यह नीति निर्माताओं तक पहुंच बढ़ाता है और यह पहुंच नीति निर्माण पर प्रभाव में भी तब्दील हो जाती है।
इसमें कहा गया है, ”इस बात की भी संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से पैसे और राजनीति के बीच बंद संबंध के कारण बदले की व्यवस्था हो जाएगी। क्विड प्रो क्वो व्यवस्था नीति में बदलाव लाने या सत्ता में राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देने के रूप में हो सकती है। चुनावी बांड योजना और विवादित प्रावधान इस हद तक कि वे चुनावी बांड के माध्यम से योगदान को अज्ञात करके मतदाता की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक योगदान की अनुमति देने को “स्पष्ट रूप से मनमाना” माना और कहा कि कंपनियों द्वारा किया गया योगदान विशुद्ध रूप से व्यापारिक लेनदेन है, जो बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से किया गया है। संक्षेप में, शीर्ष अदालत ने वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम में संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक अलग, लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा। खन्ना ने कहा, “मैंने आनुपातिकता मानकों को भी लागू किया है, लेकिन थोड़े अलग बदलावों के साथ। मेरे निष्कर्ष भी वही हैं।”
फैसले को ”हितैषी” बताते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस फैसले का देश की राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। नवंबर 2023 में, सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने लगातार तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19 (1) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और यह पिछले दरवाजे से लॉबिंग को सक्षम बनाती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है व विपक्ष में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर को समाप्त करती है।
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