चंडीगढ़ । पंजाब में लोक गायक सिद्धू मूसेवाला समेत कई वीआईपी (VIP) की सुरक्षा में कटौती (security cut) करने के बाद निशाने पर आई पंजाब सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। पंजाब सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट (High Court) में एक रिपोर्ट दाखिल करके कहा है कि छह जून के बाद सभी की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी।
पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार के 11 मई के उस आदेश को रद करने की मांग की है जिसके तहत उनकी जेड सुरक्षा वापस लेकर उनकी सुरक्षा में तैनात 19 सुरक्षा कर्मी हटा दिए गए। सोनी ने आरोप लगाया कि जब से आप सरकार आई है, वह बदले की भावना से सुरक्षा हटा रही है। उन पर कई बार हमला हो चुका है और वह राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं।
इस मामले में पंजाब सरकार ने गुरुवार को अदालत में अपना पक्ष रखा। इसमें सरकार ने कहा कि 424 लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई थी, जिसमें से 40 वीवीआईपी की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया गया है। सरकार ने इस बार सूची को सार्वजनिक नहीं किया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि आपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चक्कर में सुरक्षा में कटौती की गई है।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि है कि एक सुरक्षा कर्मी की तैनाती पर करीब 76 हजार रुपये खर्च आता है। अगर कोई वीवीआईपी दो से अधिक सुरक्षा कर्मी चाहता है तो वह निजी खर्च कर सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वीवीआईपी की सुरक्षा में कटौती या बहाली सूची लीक कैसे हुई है। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने कहा है कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस तरह के मामलों में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाए।
सरकार ने कहा है कि वीवीआईपी के सुरक्षा कवर की हर महीने समीक्षा भी की जाएगी। राज्य में जितने भी वीवीआईपी ने खतरा बता सुरक्षा की मांग की है, उन्हें तत्काल सुरक्षा कवर मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने धर्मगुरुओं की सुरक्षा को भी फिर से बहाल कर दिया है। उन्हें बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। धर्मगुरुओं को पहले से दिए सुरक्षा कवर में अतिरिक्त वाहन और सुरक्षाकर्मी जोड़े जाएंगे। मूसेवाला तथा अन्य वीवीआईपी की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। एजेंसी/हिस
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