शिवराज कैबिनेट की बैठक में बढ़ाया गया फसल मुआवजा, कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। किसानों (farmers) के हित में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में फसल नुकसान का ज्यादा मुआवजा (more compensation for crop loss) मिलेगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है।

शिवराज कैबिनेट की बैठक में फसल मुआवजा बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में 25 से 33 प्रतिशत फसलों के नुकसान पर 5500 रुपए प्रति हेक्टेयर जबकि सिंचित फसल के लिए 9500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह 33 से 50 प्रतिशत के नुकसान पर 8500 रुपए और 16500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। जबकि 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होने पर 17000 और 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में लोगों को सरकारी जमीनों के पट्टे दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। नगरीय निकायों में जो लोग सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं, उन्हें अब पट्टे दिए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में भी पट्टे दिए जा चुके हैं।

इन फैसलों पर भी लगी मुहर: इंदौर में देवी अहिल्या के स्मारक के लिए निशुल्क जमीन की स्वीकृति दी गई। नगरीय निकायों में 45 नवीन रसोई केन्द्रों की स्वीकृति दी गई। बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता 1 हजार दिया जाएगा। ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति। पन्ना जिले के दो सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई।