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7 साल से नहीं मिला न्याय, कलेक्टर कार्यालय में जमीन पर लोट लगाने लगा किसान; सुरक्षाकर्मी ने कराई मुलाकात

October 14, 2026

मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जनसुनवाई (Public Hearing in Mandsaur) के दौरान जमीन विवाद से परेशान एक किसान ने अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। मल्हारगढ़ तहसील (Malhargarh Tehsil) के खेड़ा कोयला (Kheda Coal) गांव निवासी देवी लाल पिछले सात साल से जमीन संबंधी विवाद को लेकर परेशान हैं। लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और कई बार आवेदन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर किसान ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में जमीन पर लोट लगाना शुरू कर दिया।

किसान की इस हरकत को देखकर परिसर में मौजूद लोग और अधिकारी हैरान रह गए। घटना ने एक बार फिर लंबित जमीन विवादों के निपटारे और आम लोगों को समय पर न्याय मिलने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।

सुरक्षाकर्मी ने संभाला, कलेक्टर से कराई मुलाकात

कलेक्टर कार्यालय परिसर में देवी लाल को जमीन पर लोट लगाते देख वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने तत्परता दिखाई। उसने किसान को उठाया, उसे ढांढस बंधाया और उसकी समस्या सुनने के बाद सीधे कलेक्टर के पास ले जाकर मुलाकात कराई।



  • इस दौरान किसान ने अपनी जमीन से जुड़े विवाद और पिछले सात वर्षों से न्याय के लिए किए जा रहे प्रयासों की समस्या अधिकारियों के सामने रखने का मौका पाया।

    सात साल से लंबित विवाद, समाधान का इंतजार

    खेड़ा कोयला गांव के किसान देवी लाल का जमीन विवाद लंबे समय से लंबित बताया जा रहा है। उनका कहना है कि वह न्याय की उम्मीद में लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

    जनसुनवाई में सामने आए इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था और शिकायतों के समयबद्ध निराकरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करना होता है, लेकिन सात साल से परेशान किसान का यह कदम उसकी पीड़ा को उजागर करता है।

    अब किसान को कब मिलेगा जमीन का हक?

    घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि देवी लाल के जमीन विवाद का निपटारा कब होगा। क्या प्रशासन उनकी शिकायत की जांच कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कर पाएगा और उन्हें उनकी जमीन का अधिकार मिल सकेगा?

    फिलहाल, किसान की समस्या के अंतिम निराकरण को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

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