
भोपाल। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में सुधार करने के अधिकार उप महाप्रबंधकों से छीन लिए गए हैं। अब यह अधिकार सिर्फ महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को होगा। बिजली कंपनी के एमडी कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है। एमडी कार्यालय से आए पत्र के अनुसार ग्वालियर और भोपाल रीजन में बिजली बिल सुधार कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। इसमें ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले उपभोक्ताओं को आकलित खपत के बिल दे दिए जाते हैं, बाद में वह शिकायत करता है तो फिर उसमें सुधार करके बिल सौंपे जाते हैं। इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की संभावनाएं बनती हैं।
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