4 माह में दूसरी बार किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ

• मप्र बना एक सीजन में किसानों को सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य: भूपेन्द्र सिंह

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य बनने पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अथक परिश्रम और दिशा-निर्देशों का प्रतिफल बताया गया है।
मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ एक सीजन में किसानों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ दिलाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी छह सितंबर को 20 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 4614 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएंगे। योजना में बीमा कंपनियों ने 20 लाख 38 हजार 982 किसानों की 4614 करोड़ से अधिक की दावा राशि मंजूर की है। यह राशि किसानों के खातों में जमा की जाएगी। वर्ष 2019 में अति वर्षा के कारण राज्य के बड़े इलाके में फसलें खराब हुई थीं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने राज्यांश जमा नहीं कराया, इस कारण किसानों को बीमा याजना का लाभ नहीं मिल सका। मार्च महीने में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में पहला कदम उठाते हुए बीमा योजना की लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया। इसके बाद मई महीने में 16 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3100 करोड़ रुपये की बीमा राशि जमा कराई गई थी। अब फिर चार महीने में ही प्रदेश के किसानों को दूसरी बार बीमा योजना का लाभ मिलने जा रहा है।

फसल बीमा अवधि बढ़ाने की मांग
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है। मंत्री पटेल ने पत्र लिखकर बाढ़ का हवाला देते हुए कहा है कि कृषकों के बीमांकन के लिए 31 अगस्त अंतिम तिथि थी। इसी दौरान 28 अगस्त से भारी वर्षा के कारण प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के 15 जिले बाढ़ से गंभीर रूप से घिर प्रभावित हुए हैं। इस संकट के कारण किसान फसल बीमा नहीं करा सके। मंत्री पटेल ने इन सभी 15 जिलों अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, देवास, रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी तथा अलीराजपुर में फसल बीमा योजना की अवधि को बढ़ाकर 7 सितंबर करने मांग की है। पटेल ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के चेयरमेन सह मैनेजिंग डायरेक्टर एमके पोतदार को भी इस संबंध में पत्र लिखा है।