भोपाल। कोरोना संकट के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आम जनता को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मध्यप्रदेश की सभी मंडियां, उपमंडियां आज से अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई हैं। इस दौरान लोगों के सामने सब्जी का संकट खड़ा हो सकता है क्योंकि प्रदेश की सभी सब्जी मंडियां बंद हैं। दरअसल, मंडी अधिनियम 1972 को बचाने के लिए प्रदेश के किसान, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी, मंडी बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा आज से अनिश्चितकालीन बंद का शंखनाद किया गया है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड के संयोजक बीबी फौजदार एवं अंगिरा प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रदेश भर में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मप्र मंडी बोर्ड द्वारा विरोध जारी है। मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि इस अध्यादेश के जरिए मंडी के बाहर अनाज की खरीदी व बिक्री की अनुमति देने के साथ टैक्स में छूट दी जा रही है। जिससे मंडियों की आय बंद हो जायेगी।
संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अनुसार मप्र शासन द्वारा 1 मई 2020 को मॉडल एक्ट लागू करने का अध्यादेश जारी किया गया लेकिन उसके विस्तृत नियम व दिशा निर्देश वर्तमान तक जारी नहीं हुए अर्थात उपरोक्त एक्ट वर्तमान में क्रियाशील नहीं हैं। केंद्र शासन द्वारा 5 जून 2020 से कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश जारी किया गया। किंतु राज्य शासन द्वारा आज तक अध्यादेश को अंगीकृत करने के संबंध में भी स्पष्ट नियम व दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए।
आम जनता को मुश्किलें
इस फैसले का असर, छोटे किसानों और आम जनता पर पड़ेगा। फल मंडी और सब्जी मंडी बंद होने से लोगों के सामने सब्जी का भी संकट रहेगा।
