नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के बीच केंद्र सरकार (Central government) ने मॉरीशस (Mauritius ) को 14 हजार मीट्रिक टन (14 thousand metric tons ) गैर-बासमती सफेद चावल (non-Basmati white rice) के निर्यात (approves export) की मंजूरी दे दी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि मॉरीशस को 14 हजार मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। डीजीएफटी ने कहा कि मॉरीशस को यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से की जाएगी।
इससे पहले भारत सरकार ने तंजानिया, जिबूती और गिनी-बिसाऊ सहित कुछ अफ्रीकी देशों को गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। इसके अलावा नेपाल, कैमरून, कोटे डि-आइवरी, गिनी, मलेशिया, फिलिपीन और सेशेल्स जैसे देशों को भी गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई, 2023 से ही गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन, सरकार कुछ देशों को उनके अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरा करने के लिए सरकार निर्यात की अनुमति देती है।
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