नई दिल्ली। भारत सरकार (Indian government) जल्द ही एक ऐसा कानून लेकर आ सकती है जिसमें सभी क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत सरकार संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र (winter session) में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बिल पेश करने जा रही है। यह बिल प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को भारत में बैन भी करेगा।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत दिवस कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर कई तरह की अटकलें चल रही हैं और ये अटकलें अच्छी बात नहीं हैं। सीतारमण ने ‘एचटी लीडरशिप समिट’ को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी तरह से विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया विधेयक मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद निश्चित रूप से संसद में आने जा रहा है।
यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए एक सुविधाजनक रूपरेखा तैयार करने से संबंधित है। इसमें देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध का प्रावधान भी है, हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी में अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने और उसके इस्तेमाल के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है।
इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में सीतारमण ने कहा था कि नए विधेयक में वर्चुअल मुद्रा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों का ध्यान रखा जाएगा और इसमें पुराने विधेयक की उन चीजों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले नहीं लिया जा सका था।
बताया जा रहा है कि अगर नया कानून आता है, तो बिटकॉइन समेत देश में सभी डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगना तय है। ऐसे हालात में निवेशकों को केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय की गई डिजिटल मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति होगी।
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