फ्यूल के दाम बढ़े तो घबरा गई सरकार, कम सैलरी वालों को दिया ये शानदार ऑफर

पेरिस: फ्रांस (France) में फ्यूल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. ऐसे में जनता में असंतोष न फैले, सरकार ने कम आय वाले लोगों को 100 यूरो (€100) यानी करीब 9 हजार रुपए का महंगाई भत्ता (Inflation bonus) देने का वादा किया है. सरकार के प्रवक्ता गेब्रियल एट्टल (Gabriel Attal) ने कहा, “हम स्पष्ट रूप से फ्रांसीसी लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और इन बढ़ती कीमतों से प्रभावित हो रहे हैं.

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब फ्रांस में अगले छह महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. वहीं, एक्सपर्ट्स का तर्क है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से अपने आर्थिक रिकॉर्ड को होने वाले नुकसान को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने कहा कि यह एकमुश्त “महंगाई भत्ता” उन सभी को दिया जाएगा, जो एक महीने में 2,000 यूरो (1.74 लाख रुपए) से कम की कमाई करते हैं. इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, स्वरोजगार, नौकरी चाहने वाले और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं. दिसंबर के अंत में पैसे का वितरण शुरू हो जाएगा.

कास्टेक्स ने कहा कि यह लगभग 3.8 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा. पेट्रोल की कीमतें भी साल 2022 के लिए स्थिर रहेंगी. उन्होंने कहा कि 2000 यूरा की सीमा की गणना प्रति व्यक्ति की जाएगी, प्रति परिवार नहीं. सरकार नई आय और बजट बचत के साथ भुगतान की भरपाई करके जीडीपी के 5% के अपने 2022 के बजट घाटे के लक्ष्य पर टिकी रहेगी.

हाल के हफ्तों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण, सरकार को पंप पर भुगतान किए गए करों में कटौती करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा. जो ड्राइवरों के भुगतान का 60% तक हो सकता है.

सरकार विरोधी जाइलेट्स जौन्स या येलो वेस्ट प्रोटेस्ट की तीन साल की सालगिरह से ठीक पहले पेआउट आता है, जो 2018 में ईंधन कर के खिलाफ मोटर चालकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था. पिछले सप्ताहांत, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में गोल चक्करों पर जाइलेट जौन्स द्वारा छोटे विरोध प्रदर्शन किए गए थे. सरकार इस बढ़ते हुए ईंधन अवरोधों या बढ़ते सड़क मार्चों को रोकना चाहती है.

वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर ने तर्क दिया कि यह कदम सार्वजनिक वित्त के लिए महंगा होगा. यह उस समय जीवाश्म ईंधन के लिए सब्सिडी की राशि भी होगी, जब सरकार अर्थव्यवस्था को उनसे दूर करने की कोशिश कर रही थी.