फिलिस्तीन पर हफ्ते भर में जापान का यू-टर्न? मान्यता देने पर अब क्यों कर रहा मना, UN में भी किनारा

नई दिल्‍ली । अमेरिका (America)के मित्र देश(Country) जापान (Japan)ने युद्धग्रस्त फिलिस्तीन (War-torn Palestine)को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। जापानी अखबार असाही की रिपोर्ट के अनुसार, जापान अमेरिका के साथ संबंधों को देखते हुए फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि जापान फिलहाल फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देगा। ऐसा संभवतः अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने और इजरायल के सख्त रवैये से बचने के लिए किया जा रहा है।

ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कई सरकारों ने कहा है कि वे इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे, जिससे इस क्षेत्र में इजरायल की गतिविधियों को लेकर उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। भारत पहले ही फिलिस्तीन को यह दर्जा दे चुका है और UN में मौजूदा प्रस्ताव का समर्थन किया है। असाही ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान इज़रायल और फ़िलिस्तीनियों के बीच द्वि-राज्य समाधान (टू स्टेट सॉल्युशन) पर होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे।

अमेरिका ने किया था मान मनौव्वल

क्योदो समाचार एजेंसी ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने कई राजनयिक माध्यमों से जापान को फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देने के लिए मान मनौव्वल किया था, जबकि फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने अपने जापानी समकक्ष से इसे मान्यता देने का पुरजोर आग्रह किया था। हालांकि, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि जापान फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के मुद्दे पर, उचित समय और तौर-तरीकों सहित, एक व्यापक मूल्यांकन कर रहा है।

हफ्ते भर में रुख में बदलाव

शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में, जापान उन 142 देशों में शामिल था जिन्होंने द्वि-राज्य समाधान की दिशा में “ठोस, समयबद्ध और अपरिवर्तनीय कदमों” की रूपरेखा वाले एक घोषणापत्र के पक्ष में मतदान किया था। अब हफ्ते भर के अंदर जापान का रुख बदलता नजर आ रहा है। हालांकि, सात देशों के समूह में, जर्मन और इतालवी अधिकारियों ने फिलिस्तीन को तत्काल मान्यता देने को प्रतिकूल बताया था।