नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बंपर दिवाली गिफ्ट मिल रहा है. पिछले कुछ महीने से जारी यह वृद्धि अब तक चली आ रही है. समय-समय पर सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए डीए, डीआर और सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर रही है. कुछ वृद्धि तो कुछ महीने पहले से जोड़कर प्रभावी की गई है जिससे कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिल रहा है या आगे मिलेगा.
अभी हाल में दो बार डीए (DA) में बढ़ोतरी की गई है. पहले सरकार ने इसे 28 परसेंट किया और बाद में बढ़ती महंगाई को देखते हुए 3 फीसदी और वृद्धि की गई. डीए की तरह महंगाई राहत या DR में भी बढ़ोतरी की गई है. यह नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है. लेकिन बैंकों के प्रोबेशनरी अफसरों (Bank PO) को कुछ ज्यादा बढ़ोतरी मिली है. दिवाली से ठीक पहले बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिला है.
8 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
एक प्राइवेट न्यूज चैनल की रिपोर्ट बताती है कि सरकार के इस कदम से 8 लाख बैंकर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ जाएगी. इन कर्मचारियों की सैलरी नवंबर से बढ़ कर मिलेगी. यानी कि नवंबर अंत या दिसंबर शुरू में जो सैलरी आएगी, वह बढ़कर आएगी. यह बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है. यह महंगाई भत्ता एक तिमाही के लिए जारी किया गया है.
ताजा बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता बढ़कर 30.38 फीसदी हो गया है. अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (AIBOC) के अपडेट के अनुसार, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है. गौरतलब है कि महंगाई भत्ते में 37 स्लैब की बढ़ोतरी की गई है. अपडेट के अनुसार, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए 30 स्लैब में वृद्धि की गई थी. यह बढ़ोतरी AIACPI (ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आंकड़े जारी होने के बाद आई है.
कितनी बढ़ेगी सैलरी
सरकारी बैंक में कार्यरत प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (Bank PO) का वेतन 40,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये प्रति माह तक होता है. इसमें मूल वेतन का हिस्सा 27,620 रुपये प्रति माह है. वहीं डीए में 3 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी से सैलरी में सीधी बढ़ोतरी हो रही है. पदोन्नति के बाद बैंक पीओ का अधिकतम मूल वेतन 42,020 रुपये हो जाता है.
बीते गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. 3 प्रतिशत की वृद्धि मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर से अधिक है.
इस कदम से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इस पर सरकारी खजाने से सालाना 9,488.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे. एक बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा कदम है. इससे सैलरी में संतोषजनक बढ़ोतरी होगी.
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