आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त, मार्च 2027 तक सभी विभागों को कार्रवाई पूरी करने के निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने शासकीय विभागों (Government Departments) में स्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग (Outsourcing) के माध्यम से कर्मचारियों (Employees) की जा रही नियुक्तियों को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Reshuffle) शुरू कर दिया है। राज्य शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। इस नए प्रशासनिक निर्णय के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों के आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं तय समय-सीमा समाप्त होने से पहले चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दी जाएंगी।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए समस्त संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। नए आदेश में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि जिन विभागों में स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध वित्त विभाग की पूर्वानुमति से सीमित अवधि के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कर्मियों को रखा गया था, वहां चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर शेष सभी संवर्गों के आउटसोर्स नियोजनों को मार्च, 2027 से पहले हर हाल में निरस्त कर दिया जाएगा।

इन समाप्त किए जाने वाले आउटसोर्स नियोजनों के स्थानों पर वित्त विभाग द्वारा 18 नवंबर, 2024 को जारी किए गए परिपत्र के तहत आवश्यकता के अनुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, जारी किए गए आदेश में एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी जोड़ी गई है कि यदि किसी विशेष या असाधारण स्थिति में आउटसोर्सिंग व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी निरंतर बनाए रखना अनिवार्य पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पदों को ही स्थायी रूप से समाप्त मान लिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को पदस्थ करने पर पहले से ही प्रशासनिक रोक का नियम लागू है। इससे पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने अपनी स्पष्ट व्यवस्था में यह तय किया था कि राज्य के स्वीकृत नियमित पदों पर किसी भी सूरत में आउटसोर्स अथवा संविदा कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, 22 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पद-संरचना संबंधी विशेष दिशा-निर्देशों में भी यह बात निर्धारित की गई थी कि आउटसोर्स पर व्यक्तियों को पदस्थ करने के प्रयोजन से अलग से किसी भी पद का सृजन नहीं किया जाएगा। वहीं, जनवरी, 2026 में राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 के उस पुराने आदेश को भी पूरी तरह रद्द कर दिया था, जिसके माध्यम से विभागाध्यक्षों को अपने स्तर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु आउटसोर्सिंग के जरिये मानव संसाधन जुटाने का अधिकार प्राप्त था।

राज्य सरकार ने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विभिन्न विभागों में नियमित भर्तियों की प्रक्रिया को गति दी जा रही है, जिस कारण अब आउटसोर्सिंग की अस्थायी व्यवस्था को सीमित किया जा रहा है। सरकार के नए नियमों के तहत अब बिना वित्त विभाग की लिखित स्वीकृति के कोई भी विभाग सीधी आउटसोर्स भर्ती की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने इस व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र जारी किए हैं। पत्र के जरिये इन अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्त अपेक्षित कार्रवाई पूर्ण करने और की गई कार्रवाई की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।