पीओके में बढ़ते प्रदर्शनों और दमन के आरोपों के बीच भारत का बड़ा बयान, चुनावों की वैधता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली । पाकिस्तान (Pakistan) के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में अधिकारों (Rights) की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, नागरिकों की मौतों और दमन के आरोपों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रदर्शन मुख्य रूप से महंगाई, बिजली, आटा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन समय के साथ इनका स्वरूप व्यापक असंतोष (Unrest) में बदल गया। हालिया घटनाओं ने वहां की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय (International) स्तर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है।

रावलकोट सहित कई इलाकों से सामने आए दावों में प्रदर्शनकारियों और उनके परिवारों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण अधिकारों की मांग के दौरान उनके नाबालिग बेटे की जान चली गई। इसी तरह अन्य परिवारों ने भी अपने परिजनों की मौत और घायल होने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों में भय का माहौल व्याप्त है और कई स्थानों पर सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं।

क्षेत्र से आने वाली जानकारी के अनुसार कई इलाकों में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध, सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी और आवाजाही पर नियंत्रण जैसी स्थितियां भी देखने को मिली हैं। ऐसे माहौल में घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ लोगों ने भी सीमित संसाधनों और बढ़ते दबाव की बात कही है। उनका कहना है कि घायल लोगों का इलाज करना कठिन होता जा रहा है और कई नागरिक सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के कारण चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचने से भी हिचक रहे हैं।

इसी बीच बलूचिस्तान से जुड़े कुछ राष्ट्रवादी संगठनों और नेताओं ने 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उनका दावा है कि ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर यह तिथि उनके लिए विशेष महत्व रखती है। इस घोषणा के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधियों और अलगाववादी विमर्श को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इन दावों पर पाकिस्तान की ओर से अलग दृष्टिकोण रखा जाता रहा है।

भारत ने भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में वहां हुए चुनावों की आलोचना करते हुए कहा कि क्षेत्र में जनता के विरोध और हिंसा की घटनाओं के बीच चुनावी प्रक्रिया वास्तविक जनभावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। भारत का कहना है कि जनता के असंतोष को बल प्रयोग, कथित दमन और संचार प्रतिबंधों के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नागरिकों की मौतों और मानवाधिकारों से जुड़े आरोपों पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया कि नागरिकों के अधिकारों और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाए। सरकार का कहना है कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी घटनाक्रम पर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर लगातार नजर बनी हुई है तथा आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में बढ़ते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।