इंदौर : अजमेरा प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित, एफआईआर भी होगी

देवी अहिल्या की आमसभा में लिए निर्णय के आधार पर कल रात जारी किया नोटिस, अमानत में खयानत सहित कई गंभीर आरोप

इंदौर। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्थाओं में हुई अनियमितताओं के चलते अभी तीन दिन पहले सहकारिता विभाग (Cooperative Department) ने अध्यक्ष (Chairman) विमल अजमेरा (Vimal Ajmera) को निक्षासित कर दिया था। इसके बाद कल रात उपाध्यक्ष ने अजमेरा के साथ-साथ संस्था के पदाधिकारी मनोज काला को भी प्राथमिक सदस्यता से निक्षासित कर दिया। अमानत में खयानत सहित अन्य धोखाधड़ी करने के चलते अब इन दोनो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जिसका निर्णय आमसभा में लिया गया था। अन्य खातों में राशि जमा कराने का भी आरोप इन दोनों पदाधिकारियों पर लगा है।

अभी 24 सितम्बर को देवी अहिल्या की आमसभा आयोजित की गई थी और उसके एक दिन पहले ही सहकारिता विभाग ने अध्यक्ष अजमेरा को निष् कासित कर दिया, क्योंकि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद संस्था का ऑडिट नहीं कराया। इसके सहित अन्य अनियमितताएं भी की गई और मनमाने तरीके से पात्र-अपात्रों की सूचीबनाकर जारी कर दी। इस हंगामेदार आमसभा में उपाध्यक्ष पंकज जायसवाल ने सिलसिलेवार हटाए गए अध्यक्ष द्वारा किए गए घोटालों की जानकारी के साथ कुछ ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की, जिसमें 5 लाख रुपए क ी राशि भूखंड पीडि़तों से मांगी जा रही है। कल राज श्री जायसवाल ने विमल अजमेरा को भी संस्था की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने के नोटिस जारी कर दिए, जिसमें कहा गया कि आमसभा में लिए गए निर्णय के मुताबिक उक्त कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही संस्था सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने, संस्था को वित्तीय हानि पहुंचाने के चलते एफआईआर भी दर्ज कराने का निर्णय आमसभा में मौजूद सदस्य ों द्वारा बहुमत से लिया गया है और इसकी सूचना देने के लिए मुझे अधिकृत किया है। श्री जायसवाल ने बताया कि प्राथमिकता सदस्यता से निक्षासित करने के साथ उक्त दोनों घोटालेबाजों के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। वहीं 31 अक्टूबर तक अयोध्यापुरी और श्री महालक्ष्मी नगर से दावे-आपत्तियां भी ली जाएगी। उक्त दोनों पदाधिकारियों ने मिलीभगत कर मनमाने तरीके से पात्र-अपात्रों की सूची प्रकाशित की और 60 की बजाय 15 दिन की समय सीमा ही दावे-आपत्तियों के लिए रखी और सही तरीके से सूची अवलोकनार्थ भी सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई गई। यहां तक कि पिछले 99-20 सालों से ऑडिट नहीं हुआ, उसे भी अब सहकारिता विभाग की सहायता से कराया जाएगा।