
सिंधिया समर्थक बाहर
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन पर निर्णय लेने के लिए 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया है। समिति में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री कुमार मीना सिंह मांडवे और पशुपालन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मंत्री प्रेम सिंह पटेल को सदस्य नियुक्त किया गया है। वही वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव को इस समिति के सचिव नियुक्त किए गए हैं। हालांकि इसे उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है। खास बात ये है कि इसमें सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं दी गई है।
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