MP कैबिनेट के बड़े फैसले, विदिशा-भोपाल फोरलेन को मंजूरी; इछावर में बनेगा सोयाबीन रिसर्च सेंटर

भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार (Government) ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में विकास, सड़क, कृषि, पुलिस और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह (Minister Uday Pratap Singh) ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल से विदिशा मार्ग को दो लेन से बढ़ाकर चार लेन किया जाएगा। इसके साथ ही इछावर के औरखेड़ी में सोयाबीन अनुसंधान के लिए जमीन नि:शुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने बताया कि भोपाल से विदिशा मार्ग को चार लेन करने की परियोजना की लागत पहले 1467 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर करीब 1617 करोड़ रुपये किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में करीब 140 करोड़ रुपये की वृद्धि के बाद परियोजना की कुल स्वीकृत लागत लगभग 1757 करोड़ रुपये हो गई है। सड़क के साथ शोल्डर का निर्माण भी किया जाएगा। यह परियोजना 17 वर्ष की होगी। सरकार का मानना है कि भोपाल और विदिशा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से दोनों शहरों के साथ आसपास के क्षेत्रों को भी बाजार मिलेगा। इससे उद्योग, होटल और लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इसके तहत भोपाल को आसपास के शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। विदिशा को भी बेहतर सड़क संपर्क देने की योजना है। मंत्री ने बताया कि भोपाल बायपास से दो वर्षों में करीब 145.87 करोड़ रुपये का टोल संग्रह हुआ है। औसतन करीब 77 करोड़ रुपये सालाना टोल वसूला गया। कैबिनेट ने टोल संग्रह की अनुमति 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक यानी करीब पांच साल के लिए दी है।

सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए सरकार इछावर के औरखेड़ी में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR) को भूमि नि:शुल्क आवंटित की जाएगी। यहां सोयाबीन पर शोध के साथ किसानों को नई तकनीक और उत्पादन से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को अनुसंधान का सीधा लाभ पहुंचाना है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक पदोन्नतियां की गई हैं। इसके अलावा औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली इकाई खंडवा में स्थापित की जाएगी। इसके लिए पुलिस बटालियन बनाने की भी तैयारी है।

मंत्री ने कहा कि देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। प्रदेश में तिरंगा यात्राएं भी सफलतापूर्वक निकाली जा रही हैं। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को भी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और विकास कार्यों का क्या असर हो रहा है। मंत्री ने बताया कि जनविश्वास अभियान की रिपोर्ट सकारात्मक आई है। यह अभियान स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुनकर उनका समाधान करना है।

प्रदेश में होम स्टे को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। इसके तहत करीब 1000 लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना है। सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि BRICS सम्मेलन से मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। प्रदेश को एविएशन इंडस्ट्री में भी आगे ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट तैयार हुए हैं। भोपाल से शाहजहांपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों और पशुपालकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है। सरकार वनोपज समितियों के लाभांश को लेकर भी आगे बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में काम करने आने वाले सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वनोपज से मिलने वाला लाभांश स्थानीय लोगों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने रानी दुर्गावती पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपये और रानी अवंतीबाई पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है।