लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश का किसान आन्दोलित है। भारत सरकार उनके मन की बात सुनने के बजाय उन पर अपनी बात थोपने में लगी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का रोडरोलर चलाकर अन्नदाता समुदाय की आवाज को कुचलने का कोई भी प्रयास उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसान अपने हित अनहित को समझकर अगर सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राय दे रहा है तो उसकी मांगे माने जाने में क्या दिक्कत हो सकती है?
उन्होंने कहा कि सभी मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अहंकारी भाजपा याद रखे यहां ‘प्रधान’ शब्द तक ‘कृषि’ के बाद आता है। सत्ताधारी न भूलें कि हमारे देश में किसान ही प्रथम है और प्राथमिक भी। किसान अपना हक मांग रहे हैं, वे दृढ़ निश्चयी हैं कि वे इसे लेकर रहेंगे।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मण्डी समितियों के अस्तित्व को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच मतभेद है। सरकार से किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कानून की वापसी का यह कोई पहला मामला नहीं है, पहले के भी ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए भाजपा नेतृत्व की इस सम्बन्ध में हठधर्मी समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा कि अगर इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जा रहा है तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा का रवैया किसान विरोधी है। उसकी नीयत किसानों की भलाई करने की नहीं, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा लोगों को बहकाने और छलने में पारंगत है। किसानों को इसीलिए आतंकवादी, नक्सलवादी भी बताया जा रहा है। सच्चाई यह है कि किसान एकजुट हैं, उनका आन्दोलन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें किसान परिवारों के बूढ़े-बच्चे-महिलाएं तक शामिल हैं जो इस ठण्ड के मौसम में आज 18वें दिन भी आन्दोलनरत है। कई किसानों की शहादत भी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। उसकी सहानुभूति किसानों के साथ है। सपा की 07 दिसम्बर से किसान यात्राएं चल रही है और 14 दिसम्बर को वह किसानों के समर्थन में धरना भी देगी। (एजेंसी, हि.स.)
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