भोपाल। अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेश की मंडियों के करीब 10 हजार कर्मचारी नाराज हैं और वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। इसे लेकर सरकार को दिया गया तीन दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, जो खत्म हो गया। हालांकि, मंडीकर्मियों से सरकार के प्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अब मंडीकर्मी मुख्यमंत्री से फिर मिलेंगे। ताकि मांगों का निराकरण हो सके। मांगों में प्रमुख रूप से मंडी समितियों का मंडी बोर्ड में मर्ज करने, वेतन-भत्ते की व्यवस्था किए जाने एवं पिछली बार की गई हड़ताल का अवकाश स्वीकृत करना है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर मंडीकर्मियों ने सितंबर एवं अक्टूबर माह में हड़ताल की थी, लेकिन उनकी मांगों का उचित निराकरण नहीं हो सका था। इसके चलते मोर्चा के पदाधिकारी सरकार के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क में लगे थे। बावजूद मांगें पूरी नहीं हुई तो मोर्चा ने दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि वह पांच दिन में मांगों का निराकरण कर दें, वरना नए साल में फिर से हड़ताल की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक जनवरी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।
हालांकि, अल्टीमेटम के बाद मोर्चा पदाधिकारियों का सरकार से चर्चा का दौर शुरू हुआ है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक बीबी फौजदार ने बताया कि सरकार से चर्चा तो हो रही है, लेकिन मांगों का उचित निराकरण अब तक नहीं हो सका है। वर्तमान में प्रदेश की करीब 60 मंडियां ऐसी हैं, जहां पर कर्मचारियों को वेतन-पेंशन के लाले पड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व में की गई हड़ताल का अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। सरकार ने तब तो सभी मांगों पर विचार करके उन्हें मंजूर करने की हामी भर दी थी। मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ने भी आश्वासन दिया था। बावजूद मंडी बोर्ड के अफसरों ने फाइल आगे नहीं बढ़ाई। इसलिए अब फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है।
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