मंत्री-अफसर प्रमोशन में फेल, मुख्यमंत्री निकालेंगे रास्ता

भोपाल।  सरकार (Government) जल्द ही कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय कर सकती है, जिसमें 6 साल से बंद पड़ी पदोन्नति का रास्ता भी निकल सकता है। मंत्री एवं अफसरों की कमेटियां अभी तक पदोन्नति का समाधान निकालने में असफल रही हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ही सभी कर्मचारी एवं अधिकारी के हित में बीच का रास्ता निकालेंगे। संभवत: 31 मार्च 2023 से पहले राजधानी भोपाल (Bhopal) में कर्मचारियों का बड़ा सम्मेलन हो सकता है, जिसमें पदोन्नति समेत अन्य बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री एवं अफसर की समिति की सिफारिश पर 6 महीने पहले पदोन्नति का रास्ता निकालने वाला ड्राफ्ट शासन को भेजा जा चुका है। साथ ही इसको लेकर कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव बुलाए हैं। शासन स्तर अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री सीधे कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करेंगे। पदोन्नति में आरक्षण का मामला बेशक सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पदोन्नति पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट राज्य शासन को पदोन्नति नियम बनाकर रास्ता निकालने के निर्देश दे चुका है। इसके बाद मंत्री एवं अफसरों की कमेटी की बैठकों के बाद नियम तैयार किए हैं। जिन पर अभी शासन ने अंतिम मुहर नहीं लगाई है। इन नियमों पर सभी कर्मचारी संगठन खासकर सपाक्स और अजाक्स एकमत नहीं है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों की भलाई में पदोन्नति मामले में बीच का रास्ता निकाल सकती है।