MP ने लागू नहीं किया तेल-तिलहन की स्टॉक लिमिट

• सरकार स्टॉक लिमिट घोषित करती है तो तेल हो जाएगा सस्ता

भोपाल। त्योहार के बीच खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई पर काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने तेल-तिलहन (Oil-Seeds) पर स्टॉक लिमिट लागू करने का आदेश दिया है। सभी राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वे रिफाइनरी (Refinery) से लेकर थोक विक्रेता और रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट घोषित करें। इसके बाद उसका सख्ती से पालन करवाए। केंद्र के पोर्टल पर स्टाक की जानकारी विक्रेताओं को लगातर अद्यतन करवानी होगी। आदेश के बाद देश के तमाम राज्यों ने स्टॉक लिमिट निर्धारित करती है। मप्र, केरल, बंगाल के साथ उत्तर-पूर्व के राज्यों ने इसका अब तक पालन नहीं किया है।

कई राज्यों में तय है स्टॉक
रिफाइनरी को दो महीने तक का स्टॉक रखने की अनुमति हो। इसी तरह छह महीने के स्टॉक का औसत निकालकर थोक कारोबारी और रिटेल कारोबारी का भी स्टॉक निर्धारित किया जाए। छत्तीसगढ़ ने तेल का स्टॉक 250 क्विंटल तय किया है। गुजरात ने होलसेलर्स के लिए 600 क्विंटल और रिटेलर्स केे लिए 40 क्विंटल की सीमा तय की है। महाराष्ट्र ने होलसेलर्स के लिए 300 से 1000 क्विंटल सीमा रखी है। इसमें अधिक वाली सीमा रिफाइनरी और मिलों के लिए होगी, जबकि रिटेलरों के लिए 20 से 40 क्विंटल की सीमा तय की है। महाराष्ट्र और मप्र सोयाबीन तेल उत्पादन में अग्रणी है।

व्यापारी मनमाना स्टॉक रख रहे
गुजरात मूंगफली और कपास्या तेल के उत्पादन में आगे हैं। मप्र में भी खेरची कारोबारियों के लिए स्टॉक सीमा 30 से 40 क्विंटल के बीच और रिफाइनरी से लेकर थोक कारोबारियों के लिए 300 से 1000 क्विंटल तक हो सकती है। हालांकि अब तक स्टाक सीमा निर्धारित नहीं करने के कारण बाजार में व्यापारियों को मौका मिल गया है कि वे दिवाली तक मनमाना स्टॉक इक_ा कर सके। इससे प्रदेश में तेल के दाम भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। प्रदेश के बाजारों में सोयाबीन तेल अब भी 125 रुपये किलो और मूंगफली तेल 150 रुपये किलो से ज्यादा के दाम पर बिक रहा है। सरकार स्टॉक लिमिट घोषित करती है तो तेल सस्ता हो जाएगा।