भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि अधो-संरचना के क्षेत्र (field of infrastructure) में जितना कार्य होगा, उतने ही रोजगार के अवसर निर्मित होंगे और प्रदेश के विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी। जहाँ भी आवश्यकता है और ट्रेफिक अधिक है, वहां बेहतर सड़कें बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वाहनों पर टोल लगाने के संबंध में दो मॉडल विकसित करना आवश्यक है। सामान्यत: कम दूरी के लिए चलने वाले वाहनों के लिए पृथक व्यवस्था तथा लंबी दूरी के लिए चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को मंत्रालय में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि उपयोग से संबंधित वाहनों को छोड़कर शेष अन्य सभी वाहनों से टोल लेने पर विचार किया जाना चाहिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल और प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई उपस्थित थे।
बैठक में जबलपुर-दमोह मार्ग, नसरूल्लागंज-कौसनी, सिवनी-बालाघाट, रतलाम-झाबुआ, हरदा-खण्डवा, ब्यौहारी-शहडोल, पिपरिया-नरसिंहपुर, रीवा-ब्यौहारी, होशंगाबाद-टिमरनी, होशंगाबाद-पिपरिया और छतरपुर-राजनगर मार्ग पर जारी कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया।
जानकारी दी गई कि सड़क विकास निगम द्वारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट-2021) की रैकिंग की वरीयता के आधार पर प्रबंधक यांत्रिकी के 10 पदों पर नियुक्ति की गई है। बैठक में पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ, आंतरिक लेखा परीक्षक, एशियन डेवपलमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।
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