नवरात्रि पर खिले लाड़ली बहनों के चेहरे, सीएम डॉ. मोहन ने खातों में ट्रांसफर किए 1834 करोड़, कीं अहम घोषणाएं

मध्यप्रदेश में ‘नवरात्रि के पावन पर्व पर आज प्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को योजना की 41वीं किश्त की सौगात मिली है। राज्य सरकार बहनों के बैंक खातों में हर माह 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 62 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। हमारी सरकार सच्चा वादा और पक्का काम के भाव से प्रदेश की जनता से किए सभी वादे पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 14 अक्टूबर को उमरिया के गुरुवाही ग्राम में कही। वे ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना राशि अंतरण एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-भूमिपूजन’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 41वीं किस्त की 1834 करोड़ की राशि अंतरित की। उन्होंने गैस सिलेंडर रिफिल योजना अंतर्गत 23 लाख से अधिक पात्र हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 115.10 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित की। उन्होंने 57 करोड़ की लागत के 68 विकास कार्यों का भूमिपूजन, 87 करोड़ की लागत के 68 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका भव्य एवं दिव्य अभिनंदन किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के एक चौथाई जिलों में हमारी बहनें कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। उमरिया में संभागायुक्त और कलेक्टर भी हमारी बहनें हैं। उमरिया जिले के बांधवगढ़ को प्रभु श्रीराम, माता सीता और भगवान श्रीकृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिला है। उमरिया में विरासनी देवी का आशीर्वाद लेना सौभाग्य है।

कांग्रेस ने बहनों के लिए कुछ नहीं किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग का बजट केवल 350 करोड़ रुपए था, लेकिन हमारी सरकार ने 47 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान महिला कल्याण के लिए किया है। कांग्रेस ने 55 साल में महिलाओं के लिए सिर्फ साढ़े 25 हजार करोड़ बजट खर्च किया। आज बहनों को लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए मिले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी उपभोक्ता और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में पात्र लाड़ली बहनो को 450 रूपये के मान से दो माह की गैस रिफिल प्रदाय अनुदान राशि दी गई है। इसके लिए प्रदेश की 23 लाख से अधिक बहनों को 115 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है। हमारी सरकार गैस रिफिल अनुदान के रूप में 3 साल में 1600 करोड़ की सहायता बहनों को दे चुकी है।

गोपालन और पशुपालन पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गोपालन और पशुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत डेयरी व्यवसाय शुरू करने पर विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत 25 गाय खरीदने पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। किसान भाई-बहन दूध उत्पादन से अपनी आय बढ़ाएं और प्रदेश को समृद्ध बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहन-बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। उमरिया सहित आसपास के जिलों को भी स्लीमनाबाद टनल का लाभ मिलेगा। सिंचाई के पर्याप्त जल मिलेगा। राज्य सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होमस्टे योजना की शुरुआत की है। हमारे जनजातीय भाई-बहन पर्यटकों के लिए सर्वसुविधायुक्त होमस्टे तैयार करें। इसके लिए सरकार 3 लाख रुपए तक अनुदान प्रदान करेंगी।

गरीबों के साथ हर मुश्किल समय में साथ खड़ी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की धरती पर चीतों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। कान्हा नेशनल पार्क में असम से भैंसें लाकर बसाए गए हैं। प्रदेश के वन और वन्यप्राणियों को आबाद रखना सरकार का प्रमुख दायित्व है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की संख्या अधिक है। अगर हाथी के हमले में किसी व्यक्ति की जान जाती हैं तो मृतक के निकटतम परिजन को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने गरीब-जरूरतमंदों की सहायता के लिए एयर एंबुलेंस की शुरुआत की है। राहवीर योजना में भी सहायता करने वाले को 25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्र आयुष्मान धारकों का 5 लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। हमारी सरकार गरीबों के साथ हर मुश्किल समय में साथ खड़ी है।

आर्थिक रूप से सशक्त हो रही बहनें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 65 लाख बहनें स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं और आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ रोजगार पा रही हैं। इनमें से 25 प्रतिशत लखपति दीदीयां शामिल हैं। राज्य सरकार रोजगार आधारित उद्योगों में काम करने पर बहनों को अलग से 5000 रुपए की वेतन में सहायता दे रही है।

136 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उमरिया जिले के समग्र विकास के लिए कुल 144 करोड़ रुपये की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन हुए हैं। इनमें 87 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का लोकार्पण और 57 करोड़ रुपये की लागत के 68 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है। इन विकास कार्यों में बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा क्षेत्रों के कार्य भी शामिल हैं। हमारी सरकार लगातार विकास के लिए आगे रहते हुए कार्य कर रही है।

किसानों को मिल रही सौगात

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं उमरिया जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उमरिया की लाड़ली बहनों, गरीब, किसान और युवाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होकर विकसित भारत के लिए अपनी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में प्रदेश के किसानों को सोलर पंप और पीएम किसान सम्मान निधि की सौगात मिल रही है।

जून 2023 से अब तक 41 किस्तों का अंतरण

उल्लेखनीय है कि लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत जून 2023 में लगभग 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी बहनों को पहली मासिक आर्थिक सहायता राशि भेजी गई थी। अब तक बहनों को 41 किश्तों का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा रक्षाबंधन के त्योहार पर लाड़ली बहनों को 4 बार 250-250 रुपये की विशेष सहायता राशि सगुन के रूप में दी गई। महिलाओं को लगातार आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना में 23,882.81 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रमुख घोषणाएं

– मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर उमरिया में सांदीपनि विद्यालय बनाने की घोषणा की।

– उमरिया के मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया जाएगा।

– मानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिलेगा।

– उमरिया में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

– सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं को एक चौथाई मूल्य पर भूमि आवंटित की जाएगी

– उमरिया जिले के अमरपुर नगर को तहसील के रूप में विकसित किया जाएगा।