93 कॉलोनियों की नजूल एनओसी और जारी, 196 एफआईआर भी होगी दर्ज

• 72 वैध की जा सकने वाली अवैध कॉलोनियों की सूची जारी करने के बाद अब दूसरी सूची की निगम के कालोनी सेल ने की तैयारी, 328 को पहले ही किया जा चुका है सूची से बाहर

इंदौर (Indore)। नगर निगम (municipal Corporation) के कॉलोनी सेल द्वारा इन दिनों अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) को वैध करने की कवायद की जा रही है। पहली खेप में पिछले दिनों 72 वैध की जा सकने वाली कॉलोनियों की सूची जारी की और अब जल्द ही 40 से 45 की दूसरी सूची जारी होगी। 93 नजूल एनओसी और निगम को मिल गई है। पहले 92 कॉलोनियों की एनओसी मिली थी। मगर इन 185 एनओसी में से कई जमीनें प्राधिकरण के साथ-साथ सरकारी भी है। लिहाजा जिन कॉलोनियों के लिए एनओसी मिली वे सभी वैध नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ सभी 19 झोनों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निगम ने 196 कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से संबंधित पत्र भी थानों को भेज दिए हैं।

दरअसल नियम भी यही है कि एक तरफ निगम अवैध कॉलोनियों को वैध करेगा, साथ ही दूसरी तरफ उनसे जुड़े कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। पुलिस ने पिछले दिनों कुछ कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भी ली है। बीते कई सालों से अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शासन-प्रशासन और नगर निगम द्वारा कवायद की जाती रही है और हर चुनाव से पहले यह मुद्दा सुर्खियों में भी रहता है। वैसे तो पूरे इंदौर जिले में एक हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं और नई कॉलोनियां भी निगम से लेकर पंचायत क्षेत्र में विकसित होती रही है।

शासन ने पिछले दिनों अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में नए सिरे से संशोधन किए और प्रदेशभर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी लगातार करते रहे हैं। मगर असल दिक्कत यह है कि सरकारी जमीन, नदी-नालों के किनारे, ग्रीन बेल्ट, प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या अन्य विभागों की जमीनों पर बसी कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकता, जिसके चलते आधी से ज्यादा कॉलोनियां इस प्रक्रिया से बाहर हो गई। निगम के कालोनी सेल को पिछले दिनों 92 नजूल एनओसी मिली थी और उसके बाद अभी 93 एनओसी और प्राप्त हो गई है। इस तरह कुल 185 एनओसी नजूल की कालोनी सेल को मिल तो गई है मगर ये सभी कॉलोनियां वैध नहीं हो पाएंगी।