नीति आयोग की बैठक आज, PM मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विकसित भारत पर मंथन करेंगे

June 11, 2026

Kalyan Singh

नई दिल्ली। आज नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग की बैठक (meeting) आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की बैठक का विषय- ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Ministers) और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों समेत उपराज्यपाल भी अपने विचार रखेंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक में समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा होगी।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक, ‘विकसित भारत’ पर होगी चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, 11वीं बैठक का विषय ‘टीम इंडिया’ की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है। इसका लक्ष्य हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। इसमें आयु, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का कोई भेद नहीं होगा। गवर्निंग काउंसिल बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने पर विचार होगा। इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस परिणामों में बदलने पर भी चर्चा होगी।

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कौशल विकास और स्थायी रोजगार के अवसर पर चर्चा
इस बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। कौशल विकास और स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी बात होगी।

समावेशी विकास के मुख्य स्तंभ
यह ढांचा चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है। इनमें मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल शामिल हैं। उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेन्द्रीकृत वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा अन्य स्तंभ हैं।

कार्यान्वयन और सिफारिशों पर मंथन
चर्चा में एक कार्यान्वयन रोडमैप तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें शासन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और साझेदारी जैसे कारक शामिल होंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी। यह सम्मेलन 26 से 28 दिसंबर, 2025 तक आयोजित हुआ था। सिफारिशों में प्रारंभिक बचपन शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और खेल जैसे विषय शामिल थे।

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