ओबीसी आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर करेगी सरकार

• दिल्ली में विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद बोले मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में दिल्ली में विधि विशेषज्ञों से चर्चा की। मुख्यमंत्री दो मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेन्द्र सिंह को साथ लेकर दिल्ली गए और पार्टी नेताओं से भी चर्चा की। विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने को प्रतिबद्ध है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार कोर्ट में संशोधन याचिका दायर करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भेंट की। ओबीसी आरक्षण से संबंधित पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से भी भेंट की।

चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला निर्णय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में संशोधन याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि न्यायालय में अपना पक्ष रखना और पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है।